शिक्षक भरती होणार किचकट

माध्यमिक शिक्षण : परवानगी देणार मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सागर पाटील : टेंभ्ये
माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक भरतीवर यापुढे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण राहणार आहे. शिक्षक भरती संदर्भातील वैयक्तिक मान्यता वगळता सर्व अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला देण्यात आले आहेत. त्यांच्या परवानगीनंतरच शिक्षण संस्थेला भरती प्रक्रिया करता येणार आहे. यामुळे यापुढे माध्यमिक शाळेमधील शिक्षक भरती प्रक्रिया अधिक जटिल बनणार आहे. आधी ही परवानगी देणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे केवळ संबंधित पदाला मान्यता देण्याचे अधिकार ठेवण्यात आले आहेत.
खासगी माध्यमिक शाळेमधील शिक्षक भरती करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती निर्माण करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये जिल्हा परिषद समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य व प्राथमिक शाळांसाठी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी तर माध्यमिक शाळांसाठी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
या समितीकडे शिक्षक भरती संदर्भातील महत्वपूर्ण जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. शाळांमधील रिक्त पदांची निश्चिती संच मान्यतेनुसार केली आहे का ते तपासणे, प्रस्तावित रिक्त पदावर समायोजनासाठी शिक्षक अथवा शिक्षकेतर कर्मचारी उपलब्ध आहे का? याची खात्री करणे, अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध असल्यास प्रथम त्याचे समायोजन करणे, अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध नसल्यास संबंधित संस्थेची बिंदू नामावली सक्षम अधिकाऱ्यांकडून तपासून घेतल्याची खात्री करणे, या सर्व बाबी तपासल्यानंतर पद रिक्त दिसत असेल तर संबंधित संस्थेला जाहिरात काढण्याची परवानगी देण्याचे काम संबंधित समिती करणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या परवानगीनंतरच खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित संस्थांना पदभरती प्रक्रिया सुरु करता येईल. शासन निर्णयातील सर्व प्रक्रिया व्यवस्थित पूर्ण केल्याची खात्री करुन संबंधित पदाला मान्यता देण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे.
राज्यामधील अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न विनाअडथळा सोडविता यावा यासाठी शासनाने भरतीपूर्व प्रक्रियेचे सर्व अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे. काही शिक्षण संस्थांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाबाबत विरोधात्मक भूमिका घेतली जाते. कार्यवाही करण्याचे अधिकार यापूर्वी शिक्षणाधिकाऱ्यांना होते. शासन निर्णयानुसार सध्या हे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.