शाळाबाह्य बालकांचा ४ जुलैला सर्व्हे

सूक्ष्म सर्व्हेक्षण : गावातील प्रत्येक घराला भेट देऊन तसा अहवाल देणार

सिंधुदुर्गनगरी : शाळाबाह्य बालकांचा शोध घेणे व त्यांना शिक्षण प्रवाहात आणणे यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ४ जुलै रोजी शाळाबाह्य असलेल्या बालकांचे सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे. हे सर्व्हेक्षण सूक्ष्म सर्व्हेक्षण असून प्रत्येक गावातील प्रत्येक घराला भेट देऊन कोणी शाळाबाह्य बालक आहे का, याबाबत माहिती घेऊन तसा अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. सर्व्हेक्षित बालकाच्या बोटाला निवडणुकीत लावतात तशी शाई लावली जाईल. त्यामुळे एकही बालक या सर्व्हेक्षणातून सुटणार नाही.
बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार २००९ अंतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास शाळेच्या पटावर नोंदविले जाणे, नियमित शाळेत येणे आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण मिळणे हे हक्क प्राप्त झाले आहेत. विविध पातळ्यांवर शाळाबाह्य मुलांच्या संख्येविषयी एकवाक्यता नाही. याचे प्रमुख कारण शाळाबाह्य मुलांच्या व्याख्येविषयी असलेली संभ्रमता आहे. शाळेत न जाणारी बालके ज्यांनी शाळेत प्रवेश घेतलेला नाही किंवा ज्याने प्रवेश घेऊन प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले नसेल असे ६ ते १४ वयोगटातील बालक असा असून यामध्ये एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ सातत्याने अनुपस्थितीत राहणाऱ्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचा समावेश होतो. अशी शाळाबाह्य मुलांची व्याख्या करण्यात आली आहे. या व्याख्येनुसार जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शाळाबाह्य मुले आहेत. त्यामुळे या बालकांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे हा शासनाचा मुख्य हेतू आहे.
समाजातील ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालक शाळेत आल्याशिवाय आणि नियमित शाळेत उपस्थित राहून दर्जेदार शिक्षण घेतल्याशिवाय शिक्षण हक्क कायद्याला पूर्णत्व प्राप्त होणार नाही. तळागाळातील प्रत्येक बालक शाळेत यावे, शिकावे या महत्वाच्या उद्देशाने जे विद्यार्थी अजूनही शाळाबाह्य आहेत त्यांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. कोणती बालके शाळेबाहेर आहेत याची निश्चिती झाल्याशिवाय त्यांना शाळेकडे वळवण्याची दिशा आणि प्रयत्न सार्थ होणार नाही. जिल्ह्यातील शाळाबाह्य असलेल्या प्रत्येक बालकाची एकदिवशीय पाहणी (सर्व्हे) ४ जुलै रोजी करण्यात येणार आहे. या महत्वपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमात महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास, कामगार विभाग यांच्या सहकार्य व समन्वयातून शाळाबाह्य बालकांचे सर्व्हेक्षण पूर्ण करण्यात येणार आहे.
हे सर्व्हेक्षण सूक्ष्म असून प्रत्येक गावातील प्रत्येक घराला भेट देऊन कोणी शाळाबाह्य बालके आहेत का याबाबत माहिती घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक घर, गजबजलेल्या वस्त्या, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, ग्रामीण भागातील बाजार, वीटभट्ट्या, दगडखाणी, मोठी बांधकामे, स्थलांतरीत कुटुंबे, झोपड्या, फुटपाथ, भीक मागणारी बालके याठिकाणी सर्व्हेक्षण करण्यासाठी समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. साधारणपणे १०० घरांच्या सर्व्हेक्षणासाठी एक सर्व्हेक्षण अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहे व आवश्यकतेनुसार २० सर्व्हेक्षण अधिकाऱ्यांवर एक झोनल अधिकारी व २० झोनल अधिकाऱ्यांसाठी एक नियंत्रण अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहे.
एकही शाळाबाह्य मूल सर्व्हेक्षणात नोंदविल्याशिवाय वंचित राहणार नाही अशा प्रत्येक स्थानावर सर्व्हेक्षण करणारे कर्मचारी पोहोचतील याची प्रशासनाकडून दक्षता घ्यावी असे आदेश राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी दिले आहेत. एखाद्या ठिकाणी सर्व्हेक्षण करणारा अधिकारी पोहोचला नाही असे अपवादानेही घडता कामा नये अशी तंबीही त्यांनी दिली आहे. (प्रतिनिधी)


अशा होणार समित्या स्थापन
शाळाबाह्य मुलांचे सर्व्हेक्षण करण्यासाठी एकूण तीन समित्या स्थापन करण्यात येणार आहे. यामध्ये जिल्हास्तरीय समिती ही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात येणार असून यात सात सदस्य असणार आहेत. दुसरी समिती तालुकास्तरावर स्थापन करण्यात येणार असून त्याचे अध्यक्ष हे तहसीलदार असणार आहेत तर गावस्तरावर सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली ८ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.


प्रत्येक बालकाच्या बोटाला लावणार शाई
शाळाबाह्य मुलांचे सर्व्हेक्षण हे सार्वत्रिक निवडणुका किंवा पल्स पोलिओच्या धर्तीवर पूर्ण करावयाचे असून प्रत्येक बालकाच्या बोटाला निवडणुकीप्रमाणे शाई लावणार.
त्यामुळे एकही बालक या सर्व्हेक्षणातून कुठल्याही परिस्थितीत सुटणार नाही.
आवश्यकतेनुसार २0 सर्व्हेक्षण अधिकाऱ्यांवर एक झोनल अधिकारी नेमण्यात येणार आहे.