दक्षिण कोरियन ‘वायओओआयएल’कडून वाशिष्ठी नदीचे सर्वेक्षण

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

चिपळूण : धरणांची सुरक्षा, पूर व्यवस्थापन, जलव्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या दक्षिण कोरियन ''वायओओआयएल'' संस्थेने चिपळूणच्या महापुराची दखल घेतली आहे. या संस्थेतील तज्ज्ञ मंडळी चिपळुणात दाखल झाली असून, त्यांनी गेले दोन दिवस वाशिष्ठी नदीचे सर्वेक्षण करत महापुराच्या कारणांचा शोध घेत आहेत. महापुराच्या पार्श्वभूमीवर पूरमुक्ती आणि जलव्यवस्थापनबाबतचा अहवाल ते केंद्र शासनाला देणार आहे.

हजारो संसार, व्यापार उद्‌ध्वस्त करणाऱ्या महापुरानंतर चिपळूणकरांच्या मनात संतापाची लाट पसरली आहे. या महापुरासंदर्भात विविध मतप्रवाह पुढे येत आहेत. तसेच या महापुरातील नुकसानीला जबाबदार कोण याचा शोध घेण्यासाठी चौकशीची मागणी केली जात आहे. त्यातच आता वाशिष्ठी व शिवनदीतील गाळ, अतिवृष्टी, कोयनेचे अवजल, पूररेषेत वाढलेली बांधकामे व त्यासाठी केलेला भराव अशी विविध कारणे पुढे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर विविध तज्ज्ञ व अभ्यासक आपापली मते मांडत असून, चिपळूणच्या पूरमुक्तीसाठी अनेक संस्था सरसावल्या आहेत. राज्य व केंद्रस्तरावर या महापुराची दखल घेतलेली असतानाच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ‘वायओओआयएल’ या दक्षिण कोरियन संस्थेनेही दखल घेत चिपळूणला पूरमुक्त करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. या संस्थेचे हायड्रोलिक अभियंता ओम जांगीड व भू तंत्रज्ञ मनीष खरगपूर यांनी चिपळूणला भेट दिली. येथील वाशिष्ठी नदीपात्राची तसेच लगतच्या परिसराची पाहणी केली.

गेले दोन दिवस हे काम सुरू होते. लघुपाटबंधारे विभागातील अभियंता विष्णू टोपरे व अन्य अधिकारी तसेच येथील सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश पवार यांच्याबरोबर पेढांबे ते गोवळकोटपर्यंत वाशिष्ठीच्या दोन्ही बाजूने सर्वेक्षण करण्यात आले व पूर परिस्थिती कशी ओढवली याबाबत माहिती जाणून घेण्यात आली. यावेळी प्रकाश पवार यांनी स्थानिक पातळीवरील मुद्दे संबंधित अभियंत्यांच्या लक्षात आणून दिले. तांत्रिक माहिती लघुपाटबंधारे विभागाने दिली. चिपळुणात शिरणारे वाशिष्ठीचे पाणी कोणत्या भागात शिरले, त्यानंतर हे पाणी शहर व बाजारपेठेत कसे घुसते या बाबत पाहणी करण्यात आली. वाशिष्ठीच्या उपनद्या, परिसरातून येणारे पावसाचे पाणी , कोयना अवजल असा सर्वंकष विचार यावेळी करण्यात आला. आता यासंदर्भात अहवाल तयार करून तो संबंधित अभियंता ‘वायओओआयएल’ संस्थेच्या दिल्ली कार्यालयाला पाठविणार आहेत. त्यानंतर संपूर्ण प्रकल्प तयार करून तो केंद्र शासनाला पाठविण्यात येणार आहे. संबंधित संस्था पूरमुक्तीसाठी गेली चाळीस वर्षे कार्यरत आहे. रबर डॅममध्ये ही संस्था अग्रगण्य असून त्यांचे अनेक प्रयोग यशस्वी झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या संस्थेने जलव्यवस्थापनात महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे.