कोयना प्रकल्पग्रस्त उपोषणावर ठाम

अलोरेत आंदोलन : कोयनेचा प्रश्न अजूनही सुटेना.

शिरगाव : कोयना प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रासाठी ५० वर्षांपूर्वी जमीन संपादित केल्यानंतर शासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या, उद्योगधंद्यासाठी व्यापारी गाळे यापैकी काहीच न देता फसवणूक केली. त्यापुढची स्थिती पाहता संपादित केलेल्या जमिनीवर होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांकडेही शासन डोळेझाक करत आहे. अशा विविध २३ मागण्यांची तातडीने पूर्तता व्हावी, यासाठी १५ आॅगस्ट रोजी अलोरेत उपोषण केले जाणार आहे.
पंधरा दिवसांपूर्वी अलोरे - कोळकेवाडी नागावे (ता. चिपळूण) येथील सात प्रकल्पग्रस्तांनी उपोषणाची नोटीस देऊन आपल्या २३ मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यावर आठ दिवसांपूर्वी कार्यकारी अभियंता रोकडे यांच्या दालनात दुपारी ३.३० ते रात्री ९ वाजेपर्यंत बैठक घेण्यात आली. नवीनच आलेल्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा केली. त्यानंतर आपल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना समक्ष धारेवर धरत आजवर केवळ अनधिकृत बांधकामाला नोटीसच का पाठवली? कठोर उपाययोजना का नाही ? असे प्रश्न विचारत कठोर कारवाईबाबत नोटीस काढण्याची सूचना दिली. आजअखेर शासनाची किती रक्कम येणे आहे, असे विचारताच ७५ लाख रुपये वसूल होणे बाकी असल्याचे सांगण्यात आले.
प्रत्येक कार्यकाळात तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी कोणाच्या दबावाखाली काम केले? शासनाचा महसूल बुडतो, त्याला जबाबदार कोण? निष्कासन दावा चालवण्याचा अधिकार कार्यकारी अभियंत्यांकडे नसताना का चालवला? याची उत्तरे कार्यकारी अभियंता रोकडे देऊ शकले नाहीत. तथापि त्यांनी प्रत्येक मुद्दा शासनाला कळवण्याबाबत त्यांनी आश्वासन दिले.
कोणत्याही राजकीय पक्षाचे, नेत्यांचे तूर्त पाठबळ न घेता नव्याने दोन महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेली प्रकल्पग्रस्त समिती शासनाच्या केवळ आश्वासनाला बळी न पडता आपल्या उपोषणाबाबतच्या भूमिकेवर ठाम आहे. दि. १५ आॅगस्ट रोजी सकाळी ८ वाजता उपोषण होणारच असल्याची माहिती उपोषणकर्ते नागावे, माजी सरपंच प्रकाश पालांडे यांनी दिली. (वार्ताहर)

संपादित केलेल्या जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामांकडेही शासनाची डोळेझाक.
प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या नाहीत. उद्योगधंद्यासाठी व्यापारी गाळे नाहीत.
प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध २३ मागण्यांसाठी करण्यात येणार उपोषण.
शासनाच्या कोणत्याही आमिषाला बळी न पडण्याचा उपोषणकर्त्यांचा निर्धार.

प्रकल्पामध्ये जमिनी गेल्या की, कोकणातील जमीनमालकांच्या पदरी निराशाच पडते. आतापर्यंत अनेक प्रकल्पांच्या बाबतीत असेच झाल्याने कोकणात नवीन प्रकल्पांना सुरुवातीला विरोध होतो. आता कोयना प्रकल्पाच्या बाबतीतही तोच प्रकार झाला असून, प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. कोयना प्रकल्प होऊन इतकी वर्षे झाली तरीही मागण्यांची तड लागलेली नाही.