एलईडी मासेमारी बंद करण्यासाठी हर्णेत साखळी उपाेषण सुरू

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

दापोली : समुद्रातील एलईडी लाइटद्वारे हाेणारी मासेमारी बंद करण्यासाठी शासनाने कठोर कायदा करावा या मागणीसाठी दापोली - मंडणगड - गुहागर मच्छीमार संघर्ष समिती, हर्णे बंदर कमिटीतर्फे दापोली तहसील कार्यालयासमोर साेमवारपासून बेमुदत साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. शासनाला यावर जाग न आल्यास शिमगोत्सवानंतर आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा हर्णे बंदर कमिटी कार्याध्यक्ष बाळकृष्ण पावशे यांनी दिला आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील सागरी हद्दीमध्ये परप्रांतीय हायस्पीड बोटी व एलईडी लाइटद्वारे केली जाणारी पर्ससीन नेट मासेमारी या अनियंत्रित बेकायदेशीर मासेमारीमुळे सागरी मत्स्योत्पादनात कमालीची घट झाली आहे. परिणामी गेली तीन वर्षे कोकण किनारपट्टीवर मत्स्यदुष्काळ निर्माण झाला आहे. बेकायदेशीर मासेमारी रोखण्याबाबत शासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्यामुळे दिवसेंदिवस हायस्पीड बोटी व एलईडी बोटींची संख्या वाढत आहे. त्याची झळ पारंपरिक मच्छीमारांना बसली आहे. मच्छीमार संघटनांकडून व मच्छीमारी सहकारी संस्थांकडून लोकप्रतिनिधींमार्फत अनेकवेळा शासनाकडे लेखी निवेदने, आंदोलने या सनदशीर मार्गाने बेकायदेशीर मासेमारी रोखण्यासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा करूनही शासनाने बेकायदेशीर मासेमारीला अभय देऊन डोळेझाक केली आहे. बेकायदेशीर मासेमारी तत्काळ थांबवावी व संबंधितांवर कठोर कारवाई व्हावी, या मागणीसाठी संघर्ष समितीने बेमुदत साखळी उपोषण सुरू केले आहे. हे उपोषण २२ मार्चपासून सुरू करण्यात आले. जोपर्यंत पारंपरिक मच्छीमारांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे.

जिल्ह्यात १४४ कलम लागू असल्याने उपोषण करू नये, अशी विनंती तहसीलदार वैशाली पाटील यांनी केली. परंतु मच्छीमार बांधवांनी आपण आंदोलनावर ठाम असल्याचे सांगून आंदाेलन सुरू केले.

महाविकास आघाडी सरकार पारंपरिक मच्छीमार बांधवांच्या समस्येकडे दुर्लक्ष करत आहे. गुजरात सरकारने परराज्यातील बोटी विरोधात कायदा केला आहे. मग महाराष्ट्राचे सरकार असा कायदा का करत नाही. कर्नाटक, केरळ या राज्यातील बोटी कोकण किनारपट्टीवर हैदोस घालत आहेत. या किनारपट्टीवरची संपूर्ण मच्छी खरवडून नेली जात आहे मग आम्ही काय उपाशी मरायचे का? महाविकास आघाडी सरकारने आमच्या तोंडाला पाने पुसली असून, मच्छीमार बांधव संकटात सापडला असताना सरकारकडून कोणतीही मदत होत नसल्याचा गंभीर आरोप पंचायत समितीचे सभापती राऊफ हजवाने यांनी केला आहे.