‘आशा वर्कर्स’चा दणदणीत मोर्चा

सरकारच्या दुर्लक्षाचा निषेध : विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर

ओरोस : देशातील बालमृत्यू व मातामृत्यू रोखण्यासाठी तसेच ग्रामीण व दुर्गम भागातील बालक व माता यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आशा व गटप्रवर्तक यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र, सरकार त्यांच्या मागण्या मान्य करत नाहीत. या विरोधात त्यांनी लढा उभारला असून, आपल्या राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषद भवनावर मोर्चा काढण्यात आला.
महाराष्ट्र आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तक फेडरेशनचे अध्यक्ष कॉ. सुभाष निकम यांच्या नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनने ओरोस फाटा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषद भवनावर मोर्चा काढला. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी ई. रविंद्रन व जिल्हा परिषद अध्यक्षांना सादर करण्यात आले. यावेळी विजयाराणी पाटील यांच्यासह सुमारे ३00हून आशा भगिनी उपस्थित होत्या.
केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या सहकार्याने भारतातील बालमृत्यू व मातामृत्यू रोखण्यासाठी, ग्रामीण व दुर्गम भागातील बालक व माता यांची आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आशांची नेमणूक केली आहे. या आशांना महिनाभर आरोग्य विषयक विविध कामे करुन जेमतेम ५00 ते ७00 रुपये मोबदला मिळतो. त्याच सरकारने एपीएल व बीपीएल असा भेदभाव केल्याने सेवा पुरवूनही आशांवर अन्याय केला जात आहे. आपल्या विविध मागण्यासंदर्भात वेळोवेळी पाठपुरावा, आंदोलने करुनही अद्याप शासनाने त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात लढा देण्यासाठी आशा वर्कर्स युनियनने प्रशासनाच्या विरोधात मोर्चा काढला. (वार्ताहर)

जिल्हास्तरीय मागण्या
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने आम्हाला दिलेल्या आश्वासनानुसार आशा नवसंजिवनी योजना सुरु करुन आशांना २00 रुपये मोबदला द्यावा. आशांना मासिक सभा भत्ता ३00 रुपये व त्रैमासिक सभेचा भत्ता १५00 रुपये देण्यात यावा. आशांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात व ग्रामीण रुग्णालयात सन्मानाची वागणूक द्यावी.

जिल्हास्तरीय व राज्यस्तरीय मागण्यांकडे शासनाने आत्तापर्यंत केलेल्या दुर्लक्षाचा परिणाम गंभीर होत असून आज या युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मोर्चा काढला व त्यात मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या मागण्यांबाबत पुढे काय होणार .


राज्यस्तरीय मागण्या
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिक सक्षम आणि कायम करावे. आशांना व गटप्रवर्तकांना सेवेत कायम करुन त्यांना निश्चित वेतन द्यावे. आशांना व गटप्रवर्तकांना आरोग्य सेविकेचा दर्जा द्यावा. आशांच्या मासिक व त्रैमासिक मिटिंग भत्त्यात वाढ करावी.