मनोज मुळ्येरत्नागिरी - रिफायनरी प्रकल्प होणारच नाही, अशी ठाम भूमिका शिवसेनेने सत्तेत आल्यानंतरही अनेकदा जाहीर केली आहे. खरेतर आपल्या राज्यात मोठी गुंतवणूक व्हावी, यासाठी सर्वच राज्यकर्ते धडपडतात. शिवसेना मात्र चार लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक होणारा प्रकल्प नाकारत आहे.यामागे काय कारण असावे? निवडणुकीत प्रकल्पाला विरोध केला, मग आता प्रकल्प उभारायचा, अशी शिवसेनेची राजकीय गोची झाली आहे का? की इतर पक्षांना विशेषत: भाजपला शिवसेनेवर भूमिका बदलल्याची टीका करण्याची संधी मिळेल म्हणून प्रकल्प नाकारण्याचा हट्ट आहे? कारण काहीही असले तरी प्रकल्प नाकारण्याने नुकसान होणार हे नक्की आहे.कोकण आणि उद्योग यांची नाळ तशी पटकन जुळत नाही. आंदोलनाशिवाय आलेला प्रकल्प कोकणात दिसतच नाही. वर्षानुवर्षे मनिऑर्डवरच जगणारा हा भाग गेल्या २०-२२ वर्षात स्वत:च्या पायावर उभा राहण्यासाठी धडपडत आहे. मात्र, पुरेसे राजकीय पाठबळ नसल्याने आणि राज्यातील (सर्वच पक्षांच्या) सरकारांची धोरणे डळमळती असल्याने कोकणाला विशेषत: रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांना कधीच उभारी मिळाली नाही.
रत्नागिरीतील फिनोलेक्स प्रकल्प असेल, जयगडमधील जिंदल प्रकल्प असेल किंवा गुहागरचा एन्रॉन प्रकल्प असेल या साऱ्यांनाच जनआंदोलनांना तोंड द्यावे लागले आहे. आताच्या घडीला एन्रॉन वगळला तर उर्वरित दोन प्रकल्पांमुळे निर्माण झालेला रोजगार, त्यामुळे झालेले बदल याचा विचार आवर्जून करायला हवा. जर हे प्रकल्प उभे राहिले नसते तर सध्या मिळालेला रोजगारही हाती उरला नसता.स्थलांतराचा शाप पुसण्यासाठी आता रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठे उद्योग येण्याची आवश्यकता आहे. रिफायनरी प्रकल्पामुळे ही आशा निर्माण झाली होती. मात्र, हा प्रकल्प आणणाऱ्या शिवसेनेनेच नंतर लोकांना हवे ते असे म्हणत रिफायनरी प्रकल्पाला जोरदार विरोध केला. स्थानिकांना हवे असेल तर प्रकल्प येथे होईल, असे म्हणणाऱ्या शिवसेनेने आतापर्यंत दुर्दैवाने फक्त एकच बाजू ऐकून घेतली आहे.
राजापूरचे आमदार, रत्नागिरीचे खासदार, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री यापैकी कोणीही या प्रकल्पाचे समर्थन करणाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतलेले नाही. प्रकल्प हवाय, असे म्हणणाऱ्यांना दलाल म्हणणे एवढाच शिवसेनेचा एककलमी कार्यक्रम आहे. पण खरोखरच जे समर्थन करत आहेत, त्यांच्या जागा प्रकल्पासाठी जात आहेत की नाही, त्यांना काय म्हणायचे आहे, यातील कोणतीही बाजू ऐकूून न घेता शिवसेनेने एकतर्फी निर्णय घेतले आहेत.रिफायनरी प्रकल्प हा फक्त राजापूरपुरता किंवा जिल्ह्यापुरता नाही. या प्रकल्पाचे सकारात्मक पडसाद राज्यभर उमटू शकतात. या प्रकल्पामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष असे असंख्य व्यवसाय उभे राहू शकतात. अर्थात प्रकल्प हवा की नको, हा पुढचा टप्पा झाला. पण राजापूरचे आमदार, खासदार आणि मुख्यमंत्री यांनी आतापर्यंत समर्थकांची एकदाही भेट घेतलेली नाही.
फक्त प्रकल्प विरोधकांचे म्हणणे ऐकून तेच स्थानिक असल्याचे शिवसेनेला वाटत आहे. प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांमध्ये अनेकजण राजापूर तालुक्याबाहेरचे आहेत. विरोध करण्यासाठी ते चालतात. पण प्रकल्पाचे समर्थन करणारे लोक स्थानिक, त्यातही भूमिपुत्र असले तर ते मात्र शिवसेनेच्यादृष्टीने दलाल आहेत.लोकसभा निवडणुकीत युती दावणीला लावून भाजपकडून प्रकल्प रद्दची घोषणा पदरात पाडून घेणाºया शिवसेनेला आता बहुदा मागे फिरायची संधी राहिलेली नाही. मुख्यमंत्री झालेले उद्धव ठाकरे अलिकडेच एका मुलाखतीत रिफायनरीबाबत एक उत्तम वाक्य बोलले होते. पक्ष म्हणून एखाद्या प्रकल्पाबाबतची भूमिका मांडणे वेगळे आणि सरकार म्हणून प्रकल्पाबाबत भूमिका मांडणे वेगळे. या वाक्यामुळे रिफायनरी समर्थकांच्या मनात आशेचा किरण निर्माण झाला होता. मात्र, बहुदा आता मुख्यमंत्र्यांनी रिफायनरीबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊ नये, यासाठी पक्षातूनच दबाव आणला जात आहे की काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे.
सरकार म्हणून राज्यात होणारी गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती, महसूल वाढीचे पर्याय या साऱ्याचा विचार करून धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतात. पक्षाचा निर्णय हा केवळ भावनांच्या आधारे घेता येतो. कदाचित यातच शिवसेनेची गोची झाली आहे.
प्रकल्पाला समर्थन दिले तर कोलांटीउडी मारल्याची टीका केली जाईल, अशी भीती शिवसेनेला असावी. त्यातही भाजपकडून शिवसेनेवर टीका करण्याची एकही संधी सोडली जात नाही. त्यामुळे शिवसेनेला आता प्रकल्पाचे समर्थन करता येत नसावे. राज्याची गरज लक्षात घेता प्रकल्पाबाबत पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांना वाटते.रिफायनरी आणावी की आणू नये, हा निर्णय सरकारने नंतर घ्यावा. पण ज्यांना प्रकल्प यावा, असे वाटते अशा लोकांना समोर बसवून त्यांचे म्हणणे तरी मुख्यमंत्र्यांनी ऐकून घ्यायला हवे. त्यात खरोखर स्थानिक लोक आहेत की नाहीत, हे तपासून, त्याचे शास्त्रीय कंगोरे तपासून नंतर सरकारने (एखाद्या पक्षाने नव्हे) निर्णय घ्यावा. पण त्यासाठी दोन्ही बाजू त्यांनी ऐकणे अपेक्षित आहे. एक बाजू ऐकून हट्टाने निर्णय घेणे हा पक्षपात आहे.