वाळू उपशाने भरली तिजोरी

रत्नागिरी जिल्हा : एका महिन्यात ५९ लाखांचा महसूल

रत्नागिरी : जिल्ह्यातील हातपाटी उत्खननासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून मागवण्यात आलेल्या १३४पैकी ९२ प्रस्तावांना मंजुरी देऊन त्यांना परवाने देण्यात आले होते. या एका महिन्याच्या कालावधीत परवानाधारकांनी १५ रेती गटांमध्ये केलेल्या वाळू उपशाच्या रॉयल्टीतून जिल्हा खनिकर्म विभागाच्या तिजोरीत सुमारे ५९ लाखाचा महसूल जमा झाला आहे.
नदी, खाड्यांतील हातपाटी वाळू उत्खननासाठी परवाने देण्याचे अधिकार मेरिटाईम बोर्डाकडे देण्यात आले आहेत. मेरिटाईम बोर्डाकडून दापोली तालुक्यातील आंजर्ला खाडीतील तीन, दाभोळ खाडीतील एक, रत्नागिरी तालुक्यातील जयगड खाडीतील तीन आणि काळबादेवी खाडीतील एक अशा एकूण चार खाड्यांमधील ८ रेती गटांना हातपाटीसाठी ६००० ब्रासचा रेतीसाठा निर्धारित करून देण्यात आला होता.
वाळू परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने हातपाटी वाळू व्यावसायिकांच्या व्यवसायावरील ग्रहण कित्येक वर्षांनंतर सुटले आहे.
यासाठी केवळ एका महिन्याची मुदत असल्याने या कालावधीत आठ खाड्यांमधील १५ रेती गटांत वाळू उपसा करण्यात आला. यासाठी आकारण्यात आलेल्या रॉयल्टीपोटी जिल्हा खनिकर्म विभागाच्या तिजोरीत ५९ लाख २९ हजार रुपये इतका महसूल तिजोरीत जमा झाला आहे.
मात्र, ही मुदत सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंतच होती. आॅक्टोबरमध्ये नव्याने प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत. यासाठी मेरिटाईम बोर्डाकडून पुन्हा परवानगी मिळवावी लागणार आहे. त्यानंतर या व्यावसायिकांना परवाने मिळणार आहेत.
या परवान्यांची मुदत एक वर्षाची असेल. मात्र, मेरिटाईम बोर्डाकडून वाळू उत्खननासाठीचा साठा अद्याप निर्धारित करण्यात आलेला नसल्याने सध्या हातपाटी वाळू व्यावसायिकांचे लक्ष याकडे लागले आहे.
तसेच ड्रेझर वाळू उत्खननासाठीही लवकरच परवानगी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ड्रेझर व्यावसायिकही परवानगीची प्रतीक्षा करीत आहेत. या वाळूउपशाला परवानगी मिळाली तर जिल्हा प्रशासनाच्या खनिकर्म विभागाचा गेली दोन वर्षे थांबलेला महसूल पुन्हा नियमित होणार आहे. (प्रतिनिधी)


उत्खनन बंदी : ड्रेझरव्दारा उपशाला लवकरच परवानगी ?
सध्या अनेक ठिकाणी वाळू उपशांना परवानगी देण्यात आली नाही. त्यामुळे रॉयल्टीमध्ये थोडीफार कमी झाली आहे. मात्र, उर्वरित ठिकाणी वाळू उपसा सुरु झाल्याने खनिकर्म विभागाच्या तिजोरीत रॉयल्टीपोटी ५९ लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. सध्या वाळू उत्खननावर काही ठिकाणी बंदी असल्याने त्याचा परिणाम काही प्रमाणात बांधकाम व्यवसायावर झाला असला तरीही खनिकर्म विभागाची तिजोरी भरली आहे. लवकरच ड्रेझर वाळू उत्खननासाठीही परवानगी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, त्यामुळे हा महसूल वाढण्याची शक्यता आहे.



दोन वर्षे थांबलागेली दोन वर्षे खनिकर्म विभागाचा महसूल थांबला आहे किंवा तो कमी आहे. ड्रेझरव्दारे वाळू उपशाला परवानगी मिळाली तर पुन्हा हा महसूल नियमित होऊ शकतो. ड्रेझर व्यावसायिकही या परवानगीच्या प्रतीक्षेत आहेत.