तीन लाख कोटी रुपयांचा प्रकल्प गावकाराच्या मर्जीनुसार येणार

- राजापुरातील प्रकल्पसमर्थकांत खुमासदार चर्चा

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

राजापूर : रिफायनरी प्रकल्पाला बारसू - सोलगावमध्ये वाढते समर्थन पाहता सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रकल्पाला हिरवा कंदील दर्शवला आहे. त्यामुळे प्रकल्पविरोधकांनी ग्रामस्थांना काबीज करण्याचे नाणारमधील यशस्वी हत्यार बाहेर काढले आहे. या भागातील दोन - तीन गावांतील गावकारांना हाताशी धरून प्रकल्पाविरोधात नारळ ठेवून ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्याने तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणूक असलेला रिफायनरीसदृश शासकीय प्रकल्प कोकणात आला तर तो मुख्यमंत्र्यांच्या नव्हे तर गावकाराच्या मर्जीनुसारच येणार आहे, अशी चर्चा शहरासह तालुक्यात सुरू आहे.

ग्रामीण भागातील जनता देवभोळी आहे, विशेषतः महिला आपल्यासाठी, कुटुंबासाठी, समाजासाठी एखादी गोष्ट चांगली की वाईट ? ती स्वीकारावी की नाकारावी ? याचा निर्णय ते सर्वस्वी गावातील गावकारावर सोपवतात. त्यानंतर सर्वज्ञ असल्याप्रमाणे हे गावकार गावाच्या हिताचे भासवून सर्व बरे - वाईट निर्णय आपल्या मर्जीने घेतात. आजपर्यंत येथील बहुतांश गावांची निर्णय प्रक्रिया या गावकारांच्या मर्जीनुसार चालत आली आहे. मात्र, अशा निर्णयांमुळे गावावर कसा कसा परिणाम झाला आहे, हेही गावातील सार्वजनिक सुविधांच्या झालेल्या दैनावस्थेवरून लक्षात येऊ लागले आहे.

ग्रामपंचायतीच्या अथवा इतर निवडणुकीत अशा नारळ प्रथेचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. मात्र, आता रिफायनरी प्रकल्पाच्या विरोधासाठी याचा वापर करण्यात येत असून, कोणत्याही स्थितीत कंपनी अथवा शासनाची बाजूच ऐकून घ्यायची नाही, यासाठी ग्रामस्थांवर दबाव टाकण्यात येत असल्याची चर्चा सुरू आहे. प्रकल्प स्वीकारायचा का नाकारायचा ? बहुतेकदा नाकारायचेच, हे फक्त गावकार ठरवणार असल्याने लोकशाहीतील सर्वसामान्यांच्या निर्णय प्रक्रियेचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

नारळाद्वारे शपथा घ्यायला लावून गावातील महत्त्वाच्या गोष्टींसंदर्भात निर्णय घेणे, एखाद्याला वाईट ठरवून वाळीत टाकणे, प्रकल्पाच्या कोणत्याही बऱ्या - वाईट बाजू समजून न घेता प्रकल्पास विरोध करण्यास भाग पाडणे अथवा प्रकल्पांना नकार देणे असे उघड प्रकार होऊ लागल्याची खंत याच गावांतील प्रकल्प समर्थकांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आज तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणूक असलेला रिफायनरीसदृश प्रकल्प कोकणात आला तर तो मुख्यमंत्र्यांच्या नाही तर गावकाराच्या मर्जीनुसारच येणार आहे, अशी चर्चा प्रकल्पसमर्थकांतून होत आहे. प्रकल्पाची बाजू स्थानिक जनतेसमोर येऊच नये, यासाठी प्रकल्प विरोधकांचा चाललेला आटापिटा आणखी कोणते टप्पे गाठतो, याबाबत तर्क लढवले जात आहेत.