मानधनाची पुन्हा रखडपट्टी

आंदोलनांनतरही तेच : डाटाएन्ट्री आॅपरेटर्समध्ये नाराजी

रत्नागिरी : मानधनाच्या प्रश्नाबरोबर अन्य मागण्यांसाठी राज्यभरातील डाटाएंट्री आॅपरेटर्सनी काम बंद आंदोलन पुकारले होते. त्यांच्या मानधनाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला दिसून येत नाही. जानेवारीमध्ये रूजू झालेल्या डाटाएंट्री आॅपरेटर्सचे मानधन फेब्रुवारी महिना संपत आला तरी काढण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सर्व डाटाएंट्री आॅपरेटर्समधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
राज्यातील १७ हजार डाटाएंट्री आॅपरेटर्सनी नोव्हेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत मानधन व अन्य प्रश्नांसाठी आंदोलन पुकारले होते. त्यानंतर आझाद मैदानावर उपोषणही केले होते. ग्रामविकासमंत्री दीपक केसरकर यांच्या आश्वासनानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. मात्र, महाआॅनलाईनकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनांची पूर्तता अद्याप झालेली नाही.
आंदोलनात सहभागी झालेल्या सातशे डाटाएंट्री आॅपरेटर्सना निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर संबंधित डाटाएंट्री आॅपरेटर्सना सक्रीय करून घेण्याचे आश्वासन देऊनही महाआॅनलाईनने त्यांना सक्रिय करून घेतलेले नाही.
आंदोलन काळातील दोन महिन्यांचे काम पूर्ण केल्यानंतर मानधन अदा करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. काम पूर्ण करण्यासाठी गटविकास अधिकारी तसेच ग्रामविकास अधिकारी यांच्याकडून सातत्याने दबाव टाकण्यात येत होता. त्यामुळे डाटाएंट्री आॅपरेटर्सनी अतिरिक्त तास काम करून १५ दिवसात काम पूर्ण करून दिले. काम पूर्ण झाल्यावर आता मानधन मिळणार नसल्याचे महाआॅनलाईनकडून मेल पाठविण्यात आले आहेत. शिवाय जानेवारी महिन्याचे मानधन फेब्रुवारी महिना संपला तरी अद्याप काढण्यात आलेले नाही.
जिल्ह्यात ८४७ ग्रामपंचायती असून, ७५० डाटाएंट्री आॅपरेटर्स कार्यरत आहेत. डाटाएंट्री आॅपरेटर्सना ग्रमापंचायतीकडून १३व्या वित्त आयोगातून ८८२४ रूपये मानधनासाठी दरमहा वितरीत करण्यात येतात. मात्र, डाटाएंट्री आॅपरेटर्सना ३८०० ते ४२०० रूपये इतकेच मानधन अदा करण्यात येते. उर्वरित रक्कम प्रशिक्षण, स्टेशनरीसाठी वळते करून घेण्यात येतात. प्रत्यक्षात दरमहा स्टेशनरीसाठी ५०० रूपयेसुध्दा खर्च केले जाते नाहीत. शिवाय ज्या गावामध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही, तेथील डाटाएंट्री आॅपरेटर्सला शेजारच्या गावात किंवा सायबर कॅफेमध्ये जाऊन काम पूर्ण करावे लागते. त्यासाठी वैयक्तीक खर्च करावा लागतो.
वाढत्या महागाईला तोंड देताना संबंधित डाटाएंट्री आॅपरेटर्सना तुजपूंजे मानधन अदा करण्यात येत आहे. तेही वेळेवर देण्यात येत नाही. स्वत:च्या न्याय हक्कांसाठी लढणाऱ्या डाटाएंट्री आॅपरेटर्सची चक्क दिशाभूल करण्यात येत आहे. महाआॅनलाईन कंपनीला शासन कामाची रक्कम अदा करीत असले तरी कंपनीकडून डाटाएंट्री आॅपरेटर्सची फसवणूक करण्यात येत आहे. याकडे लोकप्रतिनिधींसह अधिकारीवर्गही दुर्लक्ष करत आहे. अद्याप कोणतीच कार्यवाही होत नसल्याने डाटाएंट्री आॅपरेटर्स पुन्हा आंदोलन छेडण्याच्या विचारात आहेत. (प्रतिनिधी)

पुन्हा आंदोलन?
आंदोलनकाळात रखडलेले काम अतिरिक्त तास काम करून आॅपरेटर्सनी १५ दिवसांत करून दिले पूर्ण.
जानेवारी महिन्याचे मानधन फेब्रुवारी संपला तरीही झालेले नाही.
पुन्हा आंदोलनाची तयारी.