आवाशी : कंपनी कायद्यानुसार कामगार कंपनीत रुजू झाल्याच्या दिवसापासून त्या कामगाराचा भविष्य निर्वाह निधी कापला जावा व तो सरकारी जमा करण्यात यावा, असा सक्त आदेश असतानाही येथील कृष्णा अॅण्टीआॅक्सिडेंट कंपनीत धक्कादायक प्रकार सुरु आहे. येथे भविष्यनिर्वाह निधीऐवजी चक्क आर. डी.ची योजना राबविली जात असल्याची माहिती समोर येत आहे.लोटे - परशुराम (ता. खेड) औद्योगिक वसाहतीत मागील साडेचार वर्षापासून कार्यरत असणारी कृष्णा अॅण्टीआॅक्सिडेंट लिमिटेड ही कंपनी ज्वलनशील पदार्थांचे उत्पादन घेत आहे. कंपनी व्यवस्थापनाने दिलेल्या माहितीनुसार या कंपनीत तयार होणारे पी. पी. डी. क्रूड आॅईल, इमलसी ही दोन्ही उत्पादने ज्वलनशील आहेत.
यातील इमलसी फायर हे उत्पादन पेट्रोकेमिकल खाणीत टाकण्यासाठी वापरण्यात येते. यासाठी लूब आॅईल, मॅलिअॅनहायड्रेड, झायलीन, फॅटोअल्कोहोल असा जवळपास पाच प्रकारचा कच्चा माल वापरला जातो.
मानवी जीविताला धोका असणाऱ्या किंबहुना परिसराला धोका असणाऱ्या या कंपनीत गेल्या साडेचार वर्षांपासून कार्यरत कामगार हे ठेकेदारी तत्वावर काम करीत आहेत. या कामगारांना किमान वेतनही कंपनीकडून दिले जात नसल्याचे समजते.जवळपास साठ कर्मचारी असणाऱ्या या कंपनीत केवळ सहा कर्मचारी कंपनीचे कायम कामगार आहेत तर उर्वरित सर्व कर्मचारी हे ठेकेदारी पद्धतीवर काम करीत आहेत. एकूण पाच ठेकेदारी एजन्सीज येथे कार्यरत आहेत.
दिनांक १४ रोजी कंपनीत पिण्याचे पाणी उपलब्ध नसल्याच्या कारणाने व व्यवस्थापनाने यात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत कामगारांनी कामबंद आंदोलन छेडले होते. त्यातच ठेकेदाराने कामगारांना केलेली शिवीगाळ हे या आंदोलनाचे मुख्य कारण होते.कामगार पुरवणे, त्यांचा पगार वेळेवर देणे, त्यांना बोनस देणे हेच ठेकेदाराचे काम असते. मात्र, कंपनी आवारात गेल्यावर कामगाराची सुरक्षा, त्याला पाणी वा इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देणे हे काम कंपनी व्यवस्थापनाचे आहे. मात्र, असे असतानाही येथील व्यवस्थापन विभागाचे संदेश पवार हे कामगारांच्या सोयीसुविधांबाबत ठेकेदारांकडे तक्रार करतात. यामुळे कामगार व ठेकेदार यांच्यात वाद निर्माण होतात. यातूनच परवाचे कामबंद आंदोलन झाले. या कंपनीच्या व्यवस्थापनाने मागील साडेचार वर्षे या कामगारांना भविष्य निर्वाह निधीपासून वंचित ठेवले आहे.
व्यवस्थापनाने नामी शक्कल लढवत भविष्य निर्वाह निधीऐवजी खासगी पतसंस्थेत कामगारांची आर. डी. सुरु केली. भविष्य निर्वाह निधीऐवजी आर. डी.ची योजना कामगारांच्या गळी मारणे हे कंपनी नियमाला अनुसरुन आहे का? या कामगारांच्या प्रश्नाचे उत्तरही संदेश पवार यांनी नाही असेच दिले. मग साडेचार वर्षे या कामगारांवर व्यवस्थापनाने केलेल्या अन्यायाला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
याचबरोबर किमान वेतन नाही, पगारी रजा नाही, अधिक तास काम केल्यास दुप्पट पगार नाही. या सर्व गोष्टी कामगार आयुक्तांच्या नजरला का येत नाहीत? असा सवाल उपस्थित होत आहे.हक्कापासून वंचितकृष्णातील कामगारांची व्यवस्थापनाकडून पिळवणूक सुरु असून, त्यांच्या हक्कांपासून त्यांना वंचित ठेवले जात आहे. विशेष म्हणजे हे सर्व कामगार अस्थायी स्वरुपाचे असल्याने त्यांची दखल घेणारे कुणीही नाही. मात्र, पर्यावरण मंत्र्यांच्या तालुक्यात, माजी कामगार मंत्र्यांच्या व विद्यमान आमदारांच्या मतदारसंघात असे प्रकार सुरु असतील तर न्यायाची अपेक्षा करावी ती कुणाकडून, असा प्रश्न कामगारांसमोर उभा आहे.