रत्नागिरी : एकात्मिक ग्रामीण विकास योजनेंतर्गत जिल्ह्यात ७० किलोमीटरपर्यंत भूमिगत वाहिनी टाकली जाणार आहे. वाहिनी टाकण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खोदकामाकरिता स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून परवानगी देण्यास विलंब होत आहे.
खोदाईसाठी कमीत कमी दर लावण्यात यावा, अशी मागणी महावितरणकडून करण्यात येऊनही मंजूर निधीपेक्षा अधिकतम रकमेची मागणी केली जात असल्यामुळे भूमिगत वाहिन्यांचे काम रखडले आहे.महावितरण कंपनीतर्फे एकात्मिक ग्रामीण विकास योजनेंतर्गत जिल्ह्यात उच्चदाब व लघुदाब भूमिगत वाहिन्या टाकण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. लघुदाबाची राजापुरात ६ किलो मीटर, खेडमध्ये २२ किलोमीटर, उच्चदाब वाहिनीअंतर्गत दापोलीत १५ किलोमीटर व खेडमध्ये २७ किलोमीटरचे काम मंजूर आहे.
राजापूर वाहिनीसाठी ५४ लाख ७९ हजार, खेड वाहिनीकरिता १ कोटी ५७ लाख ५८ हजार, दापोली व खेडमधील उच्चदाब वाहिनीसाठी ५ कोटी ८६ लाख २१ हजार मिळून एकूण ७ कोटी ९८ लाख ५८ हजार रूपयांचा निधी मंजूर आहे. मात्र, भूमिगत वाहिन्यांच्या खोदकामाला स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून परवानगी देण्यास विलंब होत असल्यामुळे कामे सुरू होण्यापूर्वीच थांबली आहेत. एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी ३६ कोटी ३९ लाखांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
या योजनेंतर्गत राजापूर, रत्नागिरी, चिपळूण, खेड, दापोली शहरांमधील विद्युत वितरण व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्यासह शहरांची वाढती लोकसंख्या गृहीत धरून ट्रान्स्फॉर्मर क्षमता वाढविणे, नवीन ट्रान्स्फॉर्मर बसवणे, गंजलेले कंडक्टर, तारा, विद्युतखांब बदलणे, वीज वितरण बॉक्स (डीपी) बसवणे, नवीन वीजवाहिनी व भूमिगत वाहिन्यांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत.
या कामांसाठी रत्नागिरी शहराला ६ कोटी ३९ लाख, राजापूर १ करिता ३ कोटी २२ लाख, चिपळूण शहरासाठी ७ कोटी ९ लाख, खेडकरिता १० लाख ५६ हजार, दापोली १ साठी ७ कोटी ५ लाखांचा निधी मंजूर असून, या निधीतून ही विविध कामे सुरू आहेत.
याशिवाय सौरऊर्जा पॅनेलची कामे पूर्ण केली जाणार असून, रत्नागिरी, चिपळूण, राजापूर, खेड, दापोलीमध्ये प्रत्येकी २ मिळून एकूण १० किलोवॅटची कामे पूर्ण केली जाणार आहेत.
महावितरणतर्फे ग्राहकांना वीजपुरवठा करण्यात येतो. वादळी वारे, पाऊस यामुळे काही ठिकाणी सुरक्षिततेच्या पार्श्वभूमिवर भूमिगत वाहिन्यांसाठीचा निर्णय घेण्यात आला. नैसर्गिक आपत्तीमुळे वीज पुरवठ्यामध्ये व्यत्यय येऊ नये, यासाठी ठराविक भागातील वीजवाहिन्या भूमिगत करण्यात येणार आहे. महावितरणदेखील लोकसेवा बजावत असल्यामुळे खोदकामाचा दर कमी असावा, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी खोदकामासाठी परवानगी दिली, तर लवकरात लवकर काम सुरू होईल. पावसाळा तोंडावर असल्याने लवकर परवानगी मिळणे गरजेचे आहे. ज्या शहरांसाठी भूमिगत वाहिन्यांचे काम केले जाणार आहे, त्यांनीच खोदकामाची परवानगी रखडवल्यामुळे कामे थांबली आहेत.- पी. जी. पेठकर,प्रभारी मुख्य अभियंता, महावितरण