रत्नागिरी - शालार्थ प्रणालीच्या माध्यमातून शासनाने शिक्षकांचे वेतन आॅनलाईन पद्धतीने देण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, पुन्हा आॅफलाईन वेतन करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे वेतन देण्यासाठी आता आॅनलाईन -आॅफलाईनचा खेळ प्रशासनाकडून सुरु आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे वेतन मात्र रखडले आहे.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये २ हजार ६२७ प्राथमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये सुमारे ७ हजार ५०० शिक्षक विद्यादानाचे धडे देत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या सर्व शिक्षकांचे वेतन १ तारखेलाच करावे, असा शासन निर्णय असतानाही जानेवारी, २०१८चे वेतन उद्याप झालेले नाही. त्यामुळे आमच्या वेतनाचे काय झाले, असा प्रश्न शिक्षक उपस्थित करु लागले आहेत. याचवेळी आॅनलाईन व आॅफलाईनचा गुंता सुटता सुटता दिसत नसल्याचे दिसत आहे.
वर्षभरापासून शिक्षकांचे वेतन शालार्थ प्रणालीने आॅनलाईन पद्धतीने करण्यात येत होते. आॅनलाईन वेतन सुरु झाले म्हणजे ते वेळेवर मिळेल, अशी अपेक्षा शिक्षक बाळगून होते. मात्र, आजपर्यंत १ तारखेला होणारे वेतन हे अद्यापही शिक्षकांना मिळालेले नाही. दरमहा वेतनासाठी ५ ते ६ तारखेपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागते. त्यातच भर म्हणून आता जानेवारीचे वेतन हे आॅफलाईन जमा होणार असल्याचे शासनाने जिल्हा परिषदेला कळवले आहे. त्यामुळे अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे चांगलीच तारांबळ उडाली आहे.
अचानकपणे आॅनलाईनऐवजी आॅफलाईन वेतन करण्याचे आदेश शासनाने दिल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाची धावपळ उडाली आहे. फेब्रुवारी महिन्याची १२ तारीख उलटली, तरी जिल्ह्यातील सुमारे ७ हजार ५०० शिक्षकांचे वेतन अद्यापही झालेले नाही. शासनाच्या या आॅनलाईन-आॅफलाईनच्या खेळात जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला मात्र जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या प्रश्नांना तोंड द्यावे लागत आहे.
संघटनांकडून शिक्षण विभागाला निवेदन
आॅनलाईन पद्धतीने वेतन देण्यात येत असतानाही शिक्षकांना ते वेळेवर मिळण्यासाठी अनेकदा संघटनेच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला निवेदने द्यावी लागली आहेत. आता पुन्हा शासनाने आॅनलाईनऐवजी आॅफलाईन वेतन करण्याचे आदेश दिल्याने शिक्षकांच्या वेतनाला आणखी उशीर होणार असल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.