कोकणातील निवासीसह वाणिज्य परवानगीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना, सिडकोस सरसकट अधिकार देण्यास विरोध

नारायण जाधव

नवी मुंबई : कोकणातील रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांतील निवासीसह वाणिज्य बांधकामांच्या परवानगीचे अधिकार पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना बहाल करण्याचा निर्णय सोमवारी राज्य सरकारने घेतला.

महायुती सरकारने ४ मार्च २०२४ रोजी विशेष अधिसूचना काढून कोकणातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती वगळून उर्वरित १,६३५ गावांच्या अधिपत्याखालील ६,४०,७८३ हेक्टर क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती केली होती. यामुळे चारही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर गदा येऊन कोकणातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींचे क्षेत्र वगळता इतर ठिकाणी बांधकाम करायचे झाल्यास आता स्थानिक नगररचना अधिकाऱ्याच्या परवानगीऐवजी, सिडकोची परवानगी घ्यावी लागणार होती. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नियोजनकारांचे स्वतंत्र कार्यालय तत्काळ सुरू करावे असे आदेशही नगरविकास विभागाने सिडकोस दिले होते.

महायुती सरकारच्या निर्णयामुळे कोकणातील प्रत्येक जिल्ह्यात विविध ठिकाणी असलेली विद्यमान सहायक नगररचना संचालकांची कार्यालये ओस पडणार असल्याने कोकणातील जिल्हाधिकारी, नगररचना अधिकारी हे नावापुरते उरणार हाेते. परिणामी, बांधकाम परवानगीसंबंधी कामासंदर्भात आमदार, खासदारांना सिडकोच्या मिनतवाऱ्या कराव्या लागणार होत्या. याचा आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीवर होऊ शकतो, अशी भीती कोकणातील लोकप्रतिनिधींना व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर अखेर सरकारने हा निर्णय घेतल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.