माळीण दुर्घटनेची पुनरावृत्ती कोकणात होण्याची शक्यता

धनदांडग्यांना संरक्षण : वृक्षतोडीवर नियंत्रण आणण्याची गरज

चिपळूण : पुणे जिल्ह्यातील माळीण गावावर आलेले अस्मानी संकट हे दुर्दैवी असून, या दुर्घटनेत अनेक निष्पाप जीवांचे हकनाक बळी गेले आहेत. या घटनेची कोकणात पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे. निदान आता तरी सरकारने वृक्षतोडीवर कडक निर्बंध घालावेत, अशी मागणी सह्याद्री वाचवा अभियानाचे निमंत्रक संजीव अणेराव यांनी केली आहे.
सन २००९ पासून सह्याद्री वाचवा अभियानतर्फे कोकणात जंगलतोडविरोधी आंदोलन छेडल्यानंतर सरकारने कोकणातील चारही जिल्ह्यांत वृक्षतोड बंदी जारी करण्याची घोषणा १९ मार्च २०१० मध्ये विधिमंडळात केली. २२ एप्रिल रोजी वृक्षतोड बंदीच्या अंमलबजावणीलाही विधिमंडळाने राज्यातल्या प्रधान मुख्य वनरक्षकाच्या अध्यक्षतेखाली एक त्रिसदस्यीय समिती नेमली. या समितीने वृक्षतोड बंदीच्या अंमलबजावणीबाबत प्रभावी उपाययोजना सुचविणारा व प्रचलीत कायद्यामध्ये आमुलाग्र बदल सुचविणारा अहवाल आॅक्टोबर २०१०मध्ये सरकारला सादर करण्यात आला. तब्बल ४ वर्षांचा कालावधी होऊनही हा अहवाल सरकारच्या महसूल व वन विभागाने जंगलमाफियांच्या दबावाला बळी पडून दडपून ठेवला आहे. या अहवालाची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी अणेराव यांनी केली आहे. माळीण येथील घटनेतून शासन नेमका कोणता बोध घेते, याकडे निसर्गप्रेमींसह सर्वसामान्य जनतेचे लक्ष लागले आहे. (प्रतिनिधी)
विकासाच्या नावावर केली जाणारी बेलगाम बांधकामे, नैसर्गिक रचनेत केले जाणारे मानवनिर्मित बदल, वारेमाप जंगलतोड, शासकीय नियोजनाचा अभाव या कारणांमुळे ‘माळीण’सारख्या दुर्घटना घडतात. स्थानिक जनतेला पुनर्वसनाच्या नावाखाली बेदखल करायचे व विकासाच्या नावावर पर्यावरणाचा विनाश करणाऱ्या धनदांडग्यांना मात्र संरक्षण द्यायचे, असे राजकारण्यांचे धोरण आहे.हे धोरण नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधी आहे. सततच्या मानवी हस्तक्षेपामुळे अतिक्षीण होत असलेल्या निसर्गाचे पुनर्भरण करणे, हा यावरील उपाय होऊ शकतो.
- संजीव अणेराव,
निमंत्रक, सह्याद्री वाचवा अभियान