चिपळूणच्या विकासात ‘राजकीय खो’ कायम

चिपळूण : गेल्या दोन वर्षांत शहरातील विकास कामांचा आढावा घेतला, तर नगरपरिषदेत महाविकास आघाडीच्या रूपाने एकहाती सत्ता असूनही फारसा फायदा झालेला नाही. उलट विकासात्मक कामं अधिक गुंतागुंतीची झाली आहेत. वर्षानुवर्षे बंद असलेले प्रकल्प आणि नवीन कामंही राजकारणाचे बळी ठरल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. एकहाती सत्ता असल्याने चिपळूणचा विकास जलद गतीने हाेण्याची आशा हाेती. मात्र, ‘राजकीय खाे’ शहराच्या विकासाला बाधा ठरत आहे.

साधारण चार वर्षांच्या कालावधीत नगराध्यक्षा खेराडे यांनी कोट्यवधीची कामे केली. शिवसेनेचा कडवा विरोध झिडकारून त्यांनी विकास कामांचा धडाका लावला. अनेक धाडसी निर्णय घेतले. ग्रॅव्हिटी पाणी योजना, भुयारी गटार योजना, इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, अत्याधुनिक अग्निशमन बंब अशा कामांमध्ये नक्कीच धाडस केले आहे. यासह अन्य कामांसाठी नगरपरिषद अधिनियम ५८(२)चा त्यांनी वापर केला. प्रत्येक वेळी त्यांना विरोध झाला, परंतु कधीही त्यांनी मागे वळून पाहिले नाही. विरोधकांनी जिल्हाधिकारी, आयुक्तांकडे अनेक तक्रारी केल्या, परंतु आजपर्यंत त्या तक्रारींचा खेराडे यांच्या कामावर कोणताही परिणाम झाला नाही. आपत्कालीन परिस्थितीतच अधिनियम ५८(२)चा वापर करता येतो. त्यामुळे त्यांच्यावर वेळोवेळी या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचा आक्षेप घेतला गेला. त्याही शहराच्या विकासासाठी काम करीत राहणार, पदाची पर्वा करणार नाही, या मताशी आजपर्यंत ठाम राहिल्या. उलट जेवढा विरोध तेवढ्याच सक्रियपणे त्या काम करताना दिसल्या. विरोधकच त्यांची ताकद असल्याचे चित्र आतापर्यंत पाहायला मिळाले.

सुरुवातीला त्यांनी काँग्रेस व राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन कामं केली. मात्र, राज्यात जसे महाविकास आघाडीचे वारे वाहू लागले बदल येथेही घडून आला. त्यामुळे नगरपरिषदेत एकप्रकारे महाविकास आघाडीची सत्ता आली. भाजपच्या नगराध्यक्षा असल्या, तरी महाविकास आघाडीत शिवसेनेचे ११, काँग्रेसचे ५, राष्ट्रवादीचे ४ आणि अपक्ष २ असे २२ नगरसेवकांचे राजकीय बलाबल निर्माण झाले. त्यांच्यासमोर नगराध्यक्षा व त्यांचे चार सहकारी नगरसेवकांची ताकद नेहमीच अपुरी पडली. अशा परिस्थितीचा फायदा उठवत, महाविकास आघाडी विकास कामांचा धडाका लावेल, असे अपेक्षित होते. मात्र, उलट अनेक कामांमध्ये गुंतागुंत निर्माण झाली. त्यातून नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीने सुरू केले. त्या मनमनी कारभार करतात, नगरसेवकांना विश्वासात घेत नाहीत, असे आरोप त्यांच्यावर केले. त्यानंतर, १७ कामांविषयी आक्षेप नोंदवत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली.

जिल्हाधिकारी यांनी सुनावणीनंतर या वादग्रस्त कामांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. पालकमंत्री ॲड. अनिल परब यांनी त्याला तत्काळ मंजुरीही दिली. असे असले, तरी अजूनही अर्थसंकल्प व सुधारित कामांचा गुंता सुटलेला नाही. परिणामी, शहरातील अंतर्गत रस्ते, सांस्कृतिक केंद्र, भाजी मंडईसारखे प्रकल्प वर्षानुवर्षे बंदच राहिले आहेत.

चौकट

नेतेही ठरले अपयशी!

आतापर्यंत चिपळूण नगरपरिषदेच्या राजकारणात उच्च तंत्र व शिक्षणमंत्री उदय सामंत, आमदार शेखर निकम यांनी लक्ष दिले असले, तरीही हा गुंता सुटलेला नाही. सामंत यांनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रासाठी सर्व नगरसेवकांनी एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतरही महाविकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी या नाट्यगृहातील काही कामांना मुदतवाढ नाकारली. त्यामुळे नेतेही अपयशी ठरल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

चौकट

अर्थसंकल्प पुन्हा अडचणीत

येथील नगर परिषदचा २०१९-२० आणि २०२०-२०२१चा अर्थसंकल्प आजही गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेत अडकला आहे. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय सभेत वादग्रस्त १९ कामांच्या चौकशीला अधीन राहून महाविकास आघाडीने ठराव मंजूर केल्याने, नगरपरिषदेचे अर्थसंकल्प पुन्हा अडचणीत आले आहे.

कोट

महाविकास आघाडीला सुधारित कामं व वाढीव कामं यातील फरकच कळत नाही. त्यामुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जी कामं आज वादग्रस्त ठरत आहेत, ते निव्वळ पाठीत खंजीर खुपसल्यामुळेच वादग्रस्त बनली आहेत. एका सभेत शासकीय निधीतून होणारी ६१ कामं याच महाविकास आघाडीने नाकारली. आज त्यांच्याच नाकर्तेपणामुळे स्वामी मठ ते महाराष्ट्र हायस्कूल रस्त्याचा अडीच कोटींचा व अन्य निधी परत जाण्याची वेळ आली आहे. महाविकास आघाडीच्या या भूमिकेमुळे प्रशासनही ताक फुंकून घेत आहे. साहजिकच, त्याचा परिणाम विकास कामांवर होत आहे.

- विजय चितळे, नगरसेवक

कोट

ज्या कामांची निविदा प्रक्रिया झालेली नाही, कामाचे आदेश नाहीत व ठेकेदाराशी करारनामा झालेला नाही, अशाच १९ चुकीच्या कामांना महाविकास आघाडीने विरोध केला आहे. या प्रक्रिया ज्या कामांमध्ये राबविल्या गेल्या, त्याला महाविकास आघाडीने कधीही विरोध केलेला नाही. कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे थांबलेल्या ६ कोटी २२ लाखांच्या १७ कामांना पालकमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. ती निविदा प्रक्रिया राबविलेली कामं आहेत. उक्ताड पार्किंगचे २४ लाखांचे काम निविदाच नाही, अशा कामांना व ५८(२)च्या कामांना विरोध केला आहे.

- राजेश केळसकर, नगरसेवक, महाविकास आघाडी