मंडणगडवर योजना रुसल्या

शासकीय योजना : अधिकारी, लोकप्रतिनिधींचे लक्षच नाही

शोभना कांबळे - रत्नागिरी
विविध शासकीय योजना मोठा गाजावाजा करून सुरू केल्या जातात, त्या लोकार्पणही व्यवस्थित होतात. मात्र, त्याचं पाणी ज्यांच्यापर्यंत झिरपायला हवं, तेथे झिरपतच नाही. रत्नागिरीतील मंडणगड तालुक्यात या योजनांबाबत एक धक्कादायक वृत्त हाती आलं आहे. मंडणगडमध्ये इंदिरा गाधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती योजना, इंदिरा गांधी अपंग निवृत्ती योजनेचा एकही लाभार्थीच नाही, असं दिसून आल्याने या योजना मंडणगडसाठी नाहीच का? असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांचा लाभ मार्च २०१४ अखेर जिल्ह्यातील ३४,७९४ जणांना मिळाला आहे.
राज्य शासनातर्फे संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ योजना तसेच केंद्र शासनाच्या इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना, इंदिरा गाधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती योजना, इंदिरा गांधी अपंग निवृत्ती योजना या चार योजना राबविण्यात येतात. शासनाच्या सर्व योजना जनतेच्या कल्याणासाठीच असतात. मात्र, त्या योजना गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचायला हव्यात. त्यासाठी त्याची प्रसिद्धी आणि अंमलबजावणी दोन्हीही प्रभावपणे व्हायला हवी. त्याचा अभाव जाणवत असल्यानेच काही गावे या योजनांपासून वंचित रहातात.
मंडणगड तालुका हे याचे द्योतक आहे. या योजनांपैकी दोन योजनांचे म्हणजेच इंदिरा गाधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती योजना, इंदिरा गांधी अपंग निवृत्ती योजनेचा एकही लाभार्थी मंडणगडमध्ये नसल्याचे पुढे आले आहे. विशेष म्हणजे विकासापासून मागे राहिलेल्या या जिल्ह्याच्या एका टोकाकडे राज्यकर्त्यांचेही लक्ष नाही आणि अधिकाऱ्यांचेही नाही. त्यामुळे या योजना तेथील लाभार्थी होऊ शकणाऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचूच शकत नाही, असे म्हटले जात आहे.
या योजनांतर्गत निराधार असलेल्या १८ ते ६५ वर्षापर्यंतच्या व्यक्तिंना विविध योजनांतर्गत लाभ मिळवून दिला जातो. या योजनेंतर्गत लाभार्थींना ६०० रूपये एवढी आर्थिक मदत शासनाकडून मिळवून दिली जाते. गतवर्षी एप्रिल २०१३ ते मार्च २०१४ या कालावधीत शासकीय योजनांचा जिल्ह्यातील ३४,७९४ लाभार्थींनी लाभ घेतला होता. राज्य शासनाच्या संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ १०,५९६, तर श्रावणबाळ योजनेचा लाभ १३,२८० लाभार्थींनी घेतला. मंडणगडमध्ये मात्र, निराधार विधवा आणि अपंग यांचा एकही प्रस्ताव वर्षभरात आलेला नाही. तसेच दापोलीतही अपंग निराधार व्यक्तिचा एकही प्रस्ताव दाखल नाही. शासनाच्या या योजनांची माहिती ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत उपलब्ध असूनही स्थानिक लोकप्रतिनिधी याबाबत उदासीन दिसतात. त्यामुळे अनेक गावातील पात्र लाभार्थी या योजनांपासून वंचित राहात असल्याचे दिसून येत आहे. (प्रतिनिधी)