रत्नागिरी : कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये सतत हाेणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे हे जिल्हे धोकादायक जाहीर झाले आहेत. तरीही २०११ ला मंजूर झालेले नागरी संरक्षण दलाचे कार्यालय अद्याप सुरू झालेले नाही. हे कार्यालय सुरू करण्यात झालेल्या दिरंगाईमुळे मुंबई उच्च न्यायालयात शरद राऊळ यांच्यातर्फे ॲड. राकेश भाटकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी गुरुवारी, दि. २७ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.
रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसहित इतर चार जिल्हे ठाणे, पालघर, मुंबई, रायगड हे नैसर्गिक आपत्तीच्या दृष्टीने धोकादायक ठरविण्यात आलेले आहेत. तसा निर्णय केंद्र सरकारच्या नागरी संरक्षण दलाच्या मुख्यालयाने सन २०११ ला मंजूर केला आहे. या सहा जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांना आदेश प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित केंद्रांसाठी लागणाऱ्या अधिकाऱ्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम यादी मंजुरीसाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यालयात पाठविली आहे. त्यानंतर जागेसंदर्भात अडचणी निर्माण झाल्यावर रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यालयासाठीही जागा उपलब्ध करून दिल्या. परंतु, तरीही नागरी संरक्षण दलाचे संचालक महाराष्ट्र यांनी अद्यापपर्यंत केंद्रे सुरू केलेली नाहीत.
सहा जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापन करण्याचे आदेश झालेले आहेत. अशावेळी फक्त रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा वगळता इतर चार जिल्ह्यांमध्ये ही केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे हा भेदभाव बेकायदेशीर असल्याचे म्हणण्यात आले आहे. तसेच कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन अशा अनेक नैसर्गिक आपत्ती येत असतात. जर नागरी संरक्षण दल या दोन जिल्ह्यांमध्ये कार्यान्वित झाले, तर अतिशय उपयोगी ठरेल. तसेच कोरोना संदर्भातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सुद्धा या नागरी संरक्षण दलाच्या कर्मचाऱ्यांचा फार मोठ्या प्रमाणात उपयोग होणार आहे. चक्रीवादळातसुद्धा या केंद्रातर्फे फार मोठा हातभार लागला असता. परंतु, अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे अद्यापपर्यंत हे केंद्र सुरू झालेले नाही. त्यामुळे ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.