अपंग मुलांसह पालकांचे धरणे आंदोलन

जिल्हाधिकारी कार्यालय : सहानुभुती नको, क्षमताधिष्ठीत अधिकार द्या...

रत्नागिरी : शासन म्हणते की, सर्वच मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळायला हवा. मग विशेष मुलांना शिक्षणापासून का वंचित ठेवते? घटनेने सर्वच मुलांना शिक्षणाचा अधिकार दिलाय. पण तो शासनानेच काढून घेतलाय. शासनाकडून आम्हाला सहानुभूती नकोय, तर आमच्या मुलांना शिक्षणाचा समताधिष्ठीत अधिकार हवाय. त्यासाठी कायमस्वरूपी, मुलांच्या संख्येच्या निकषानुसार विशेष शिक्षकांची पदे भरा, अशी मागणी करत जिल्ह्यातील अपंग मुलांच्या पालक संघटनेने या मुलांसमवेत आज सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अर्धा दिवस धरणे आंदोलन केले.शिक्षणाचा कायदा २००९ नुसार घटनेने सर्व मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे. मात्र, यापासून जिल्ह्यातील ६२५७ विशेष गरजा असलेली मुले अद्याप वंचित आहेत. ही मुलेही शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, या उद्देशाने जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत अपंग समावेशक शिक्षण विभाग सुरू केला. त्यासाठी विशेष शिक्षकांची नियुक्तीही केली गेली. मात्र, जिल्ह्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विशेष मुले असताना केवळ १० ते ११ शिक्षक नियुक्त करण्यात आले. सध्या या मुलांना नियमित शाळांमध्ये शिक्षण मिळावे, असा अट्टाहास बाळगून या मुलांना या शाळांमध्ये सक्तीने दाखल करण्याचा नियम काढला आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी नियुक्त केलेल्या विशेष शिक्षकांची संख्या फारच कमी असल्याने प्रत्येक शाळेत दर आठवड्याला या विद्यार्थ्यांना विशेष शिक्षकांकडून शिक्षण मिळते. त्यातच या शिक्षकांवर इतर कामाचा ताण असतो. हे शिक्षकही कायमस्वरूपी नाहीत. नियमित शाळेच्या शिक्षकांकडून शिक्षण घेताना, या शाळेत ये - जा करताना या विद्यार्थ्यांना असंख्य समस्यांना सामोरे जावे लागते. अपंगांच्या विकासासाठी स्वतंत्र विभाग असला तरी या मुलांच्या शिक्षणात महत्त्वाचा दुवा असलेला शिक्षकवर्ग पुरेसा आणि नियमित नाही. या विशेष मुलांच्या भविष्याबाबत शासनाची उदासीनता दिसून येत आहे. त्यामुळे आता शासनाला जाग यावी आणि मुलांच्या संख्येच्या प्रमाणात विशेष शिक्षकांची कायमस्वरूपी नियुक्ती व्हावी, या उद्देशाने आता पालक एकवटले आहेत. त्यामुळे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या पालकांनी अर्धा दिवस धरणे आंदोलन केले. याला विशेष शिक्षक संघटनेनेही पाठिंबा दर्शविला होता.
येत्या मार्चअखेर शासनाने याबाबत कुठलाच निर्णय घेतला नाही तर पालक, विद्यार्थी, शिक्षक रस्त्यावर उतरून राज्यस्तरीय आंदोलन छेडतील, असा इशारा या पालकांनी दिला आहे. आज आपल्या मागण्यांचे निवेदन पालक संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. जिल्हा पुनर्वसन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी नितीन राऊत यांच्याकडे संघटनेच्या शिष्टमंडळातर्फे हे निवेदन देण्यात आले. यात पालक संघटनेचे नरेश मोरे, मनोहर कांबळे, सुरेखा जोशी, अविनाश बागाव, जयश्री आंबेकर यांचा समावेश होता. (प्रतिनिधी)

अपंगत्त्वाचा प्रकारसंख्या
क्षीण दृष्टी१२५९
अंध५३
कर्णबधीर५१४
वाचादोष३४९
अस्थिव्यंग६३२
मतिमंद१६८६
बहुविकलांग२४९
मेंदुचा पक्षाघात७५
अध्ययन अक्षम१११५
स्वमग्न१५
एकूण६२५७

पालकांच्या प्रमुख मागण्या
अपंग विद्यार्थ्यांना रोज व नियमित शिक्षण मिळावे.
विशेष शिक्षणाचा स्वतंत्र विभाग निर्माण करावा.
अपंग मुलांना शिकविण्यासाठी अपंग शिक्षणातील पदवी असलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करावी.
कर्णबधीर विद्यार्थ्यांना खुणांच्या भाषेतून शिक्षणाची व्यवस्था करावी.
अपंग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम तयार करण्यात यावा.
अपंगांना व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र हवे.