काेराेना राेखणाऱ्या पाेलिसांना ना पीपीई कीट, ना वैद्यकीय संरक्षण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 18, 2021 04:22 IST2021-06-18T04:22:31+5:302021-06-18T04:22:31+5:30

राजापूर : काेराेनाचा संसर्ग राेखण्यासाठी दिवस - रात्र काम करणाऱ्या पाेलिसांनाच विविध समस्यांना सामाेरे जावे लागत असल्याचे विदारक चित्र ...

No PPE pesticides, no medical protection | काेराेना राेखणाऱ्या पाेलिसांना ना पीपीई कीट, ना वैद्यकीय संरक्षण

काेराेना राेखणाऱ्या पाेलिसांना ना पीपीई कीट, ना वैद्यकीय संरक्षण

राजापूर : काेराेनाचा संसर्ग राेखण्यासाठी दिवस - रात्र काम करणाऱ्या पाेलिसांनाच विविध समस्यांना सामाेरे जावे लागत असल्याचे विदारक चित्र समाेर आले आहे. काेराेनाच्या काळात काम करणाऱ्या पाेलिसांना ना पीपीई कीट देण्यात आले आहेत, ना वैद्यकीय संरक्षण देण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे, तर एखाद्या पाेलिसाचा अहवाल पाॅझिटिव्ह आल्यास, त्याच्यावर स्वखर्चाने उपचार करण्याची वेळ येत आहे.

जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी जिल्ह्यातील पोलीस दलावर दुकाने बंद करणे, त्यासाठी कारवाई करणे, विनामास्क नागरिकांवर कारवाई करणे अशी कामे सोपवली आहेत. हे कमी म्हणून की काय, आता प्रत्येक पोलीस स्थानकाला पोलिसांनी ग्रामदत्तक योजनेच्या नावाखाली लोकांच्या घरोघरी जाऊन ऑक्सिजन पातळी, तापमान तपासणी करण्याचे काम लादण्यात आले आहे. हे काम सोपविल्यानंतर यात भर म्हणून नव्याने लोकांची अँटिजन तपासणी करण्याचे कामही पोलिसांवर सोपविण्यात आले आहे. मात्र, ही कामे करताना पोलिसांना पीपीई कीट पुरवण्यात आलेली नाहीत, शिवाय प्रत्येक गावात पोलिसांना आपल्या खासगी वाहनांनी जावे लागत असल्याने, पेट्रोलचा खर्च खिशातून करावा लागत आहे. बारा तासांच्या वरील प्रवासाकरिता प्रवास भत्ता देण्याची तरतूद असल्याने पेट्रोलचा खर्च मिळत नसल्याने तुटपुंज्या पगारात पोलिसांना मोठी यातायात करावी लागत आहे.

ही कामे करताना एखाद्या पोलीस कर्मचाऱ्याचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला, तर त्याला वैद्यकीय उपचारांच्या संरक्षणाचे कवच देखील नाही. त्यामुळे आपली संघटना नसल्यामुळे जबरदस्तीने लादण्यात येणाऱ्या या अतिरिक्त कामांमुळे अनेक पोलिसांचे मानसिक व शारीरिक आरोग्य ढासळल्याचा सूर ऐकू येत आहे. इतर जिल्ह्यात अशी कामे पोलिसांना करावी लागत नसताना, केवळ रत्नागिरी जिल्ह्यातच अशी कामे पोलिसांवर लादण्यात येत असल्याची कुजबूज सुरू आहे. यामागील कारण हे जिल्हा परिषदेशी निगडित असल्याची चर्चा सुरू आहे.

Web Title: No PPE pesticides, no medical protection