डॉक्टरांना द्यावे लागणार आता नवीन प्रीस्क्रिप्शन
By Admin | Updated: January 20, 2015 00:08 IST2015-01-19T23:22:40+5:302015-01-20T00:08:12+5:30
अन्न आणि औषध प्रशासन : महागड्या औषधांना लागणार कात्री.

डॉक्टरांना द्यावे लागणार आता नवीन प्रीस्क्रिप्शन
रत्नागिरी : डॉक्टरांच्या फास्ट लिपीतल्या प्रीस्क्रिप्शनमुळे सामान्य रुग्णांना काहीच कळत नाही. त्यामुळे अनेकदा रुग्णांसह औषध दुकानदारांचाही गोंधळ उडतो. त्यातच जेनरिक औषधांचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने त्याच महागड्या औषधांची खरेदी रुग्णाला करावी लागते. हे सर्व गोंधळ व नुकसान टाळण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने प्रीस्क्रिप्शनचा एक प्रारुप नमुना तयार केला आहे. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या महिन्यापासून सुरु झाली आहे.याचाच भाग म्हणून हे प्रारुप नमुने जिल्ह्यातील मेडिकल स्टोअर्समधून उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. या नव्या प्रीस्क्रिप्शनमध्ये स्वस्त जेनरिक औषधांची नोंदही करावी लागणार असल्यामुळे रुग्णांना महागड्या औषधांचा भुर्दंड पडणार नसल्याची माहिती अन्न, औषध प्रशासन विभागाचे सहायुक्त राम भिलारे यांनी दिली.सध्या डॉक्टरांकडून देण्यात येणाऱ्या प्रीस्क्रिप्शनवर दुर्बोधपणा, जेनरिक औषधांच्या नावाचा अभाव यांसारख्या अनेक त्रुटी आढळतात. डॉक्टरांच्या सल्ल्याविना चुकीची औषधे, चुकीच्या पद्धतीने घेतल्यामुळे अनेकदा रुग्णांना दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागते. या औषधांना अनेकदा रेझिस्टन्सही तयार झाल्याचे अनुभव आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करुनच आघाडी शासनाच्या काळामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी धोरणात्मक निर्णय घेऊन नव्या प्रीस्क्रिप्शनबाबत राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनावर जबाबदारी सोपवली होती. त्याचाच भाग म्हणून या विभागाने रुग्णाच्या हिताचा भाग म्हणून बहुव्यापक योजना तयार केली असून, यामध्ये रुग्ण केंद्रस्थानी मानून कायद्यातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरिता विशेष लक्ष दिले आहे.
यामध्ये किरकोळ औषध दुकानात फार्मासिस्टची उपस्थिती, अनुसूचीतील औषधांची विक्री डॉक्टरांच्या प्रीस्क्रिप्शनवरच करणे व विक्री बिलाशिवाय औषधांची विक्री न करणे या बाबींचा समावेश आहे. नमुना तयार करण्याकरिता प्रशासनाने तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली २४ जुलै २०१३ रोजी समितीची स्थापना करण्यात येऊन त्यांनी इंडियन मेडिकल असोसिएशन, होमिओपॅथी डॉक्टर संघटना, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल, महाराष्ट्र होमिओपॅथी कौन्सिल यांच्यासह विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या संमतीने प्रीस्क्रिप्शनचा आदर्श प्रारुप नमुना तयार करण्यात आला आहे. हा नमुना तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते २८ फेब्रुवारी २०१४ प्रकाशित करण्यात आला असला तरीही तो अद्याप प्रत्यक्ष वापरात आलेला नाही. त्याचे वितरण या महिन्यापासून सर्व औषध दुकानांमध्ये करण्यात आले आहे. त्यांच्यामार्फत हा नमुना सर्व संबंधित डॉक्टरांपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. रुग्णांना चांगल्या दर्जाची तसेच महागडी औषधे न सुचवता जेनरिक औषधे सुचवण्यात यावीत. जेणेकरुन विशिष्ट औषध कंपन्यांचीच औषधे रुग्णांनी घेण्याचा डॉक्टरांकडून होणारा अप्रत्यक्ष आग्रह यालाही या नव्या प्रीस्क्रिप्शनमुळे नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. यापुढे डॉक्टरांना औषधी दुकानाचे नाव असलेले प्रीस्क्रिप्शन, नोंदवह्या वापरता येणार नाहीत. प्रीस्क्रिप्शनवर एकापेक्षा जास्त वैद्यकीय व्यावसायिकाचे नाव नसावे. दुसऱ्या डॉक्टरांचे प्रीस्क्रिप्शन, नोंदवह्या वापरता येणार नाहीत. काही विशिष्ट संवर्गातील औषधे त्या विषयाच्या तज्ज्ञांद्वारे देण्यात आलेल्या प्रीस्क्रिप्शनवरच वितरीत करण्यात यावीत, अशी बंधनेही डॉक्टरांवर घालण्यात आली असल्याचे भिलारे यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)
नवीन नमुना प्रीस्क्रिप्शन हे ए-५ या कागदाच्या आकाराचे असावे. त्यात डॉक्टरांचे संपूर्ण नाव, डॉक्टरांची अर्हता, पदवी, या परिषदेला दाखवणारी अद्याक्षरे, नोंदणी क्रमांक, संपूर्ण पत्ता, संपर्क क्रमांक, ईमेल, प्रीस्क्रिप्शनचा दिनांक, क्रमांक, डॉक्टरांची सही, शिक्का तसेच व्यावसायिक सवयीचा भाग म्हणून प्रीस्क्रिप्शनास ‘आरएक्स’ असा ठसा उमटवलेला आवश्यक आहे. रुग्णांच्या तपशीलामध्ये रुग्णाचे नाव, पूर्ण पत्ता, वय, लिंग, वजन, औषधाचे नाव, औषधाची क्षमता, औषधाचा प्रवर्ग, औषधाच्या सेवनासंबंधीच्या सूचना, औषधाचे प्रमाण, सेवनाचा कालावधी याची नोंद आवश्यक करण्यात आली आहे.
- राम भिलारे,
सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन