रत्नागिरीत कामांना मुहूर्तच नाही; कोट्यवधींची विकासकामे अडकलेलीच

पावसाचा मुक्काम यावर्षी जास्त असल्याने ऑक्टोबरपर्यंत विकासकामे ठप्प होती. त्यातच सप्टेंबरमध्ये पुन्हा विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू करण्यात आली. आॅक्टोबर महिन्यात विधानसभा निवडणुका झाल्याने विकासकामे या आचारसंहितेत पुन्हा अडकली.

ठळक मुद्देनिवडणुकांसाठीची आचारसंहिता, अतिवृष्टी, सत्तास्थापनेचा घोळ याचा मोठा परिणाम

रत्नागिरी : सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना २०१९ - २०अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी २०१ कोटींचा आराखडा मंजूर करण्यात आला असला तरी यावर्षी झालेल्या दोन निवडणुका, वादळी पावसाचा वाढलेला मुक्काम आणि त्यानंतर आता महाराष्ट्रातील सत्ता स्थापनेत झालेला घोळ यामुळे या आर्थिक वर्षात ६७ कोटी ३५ लाख रूपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असली तरी आतापर्यंत विविध यंत्रणांचा केवळ ३९ कोटी ४१ लाख रूपये एवढाच खर्च झाला आहे.

२०१९ - २० या आर्थिक वर्षासाठी २०१ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी ११९ कोटींचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाला आहे. मात्र, या आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभीच म्हणजेच २३ एप्रिल रोजी लोकसभा निवडणूक लागल्याने आणि त्यानंतर महिनाभराने म्हणजेच २३ मे रोजी मतमोजणी झाल्याने हा पूर्ण महिना आणि त्याआधी ४५ दिवस आचारसंहिता म्हणजेच हे दोन्ही महिने आचारसंहितेत अडकले. त्यानंतर जेमतेम जून गेल्यानंतर जुलैपासून जोरदार पावसाला सुरूवात झाली.

पावसाचा मुक्काम यावर्षी जास्त असल्याने ऑक्टोबरपर्यंत विकासकामे ठप्प होती. त्यातच सप्टेंबरमध्ये पुन्हा विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू करण्यात आली. आॅक्टोबर महिन्यात विधानसभा निवडणुका झाल्याने विकासकामे या आचारसंहितेत पुन्हा अडकली.

विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेचा तिढा निर्माण झाला. त्यात लोकप्रतिनिधीही संभ्रमावस्थेत असल्याने नोव्हेंबर महिनाही तसाच गेला. त्यामुळे यावर्षी वाढीव निधी मिळूनही विकासकामेच थांबल्याने निधी कसा खर्च होणार? लोकसभा निवडणुकीनंतर तत्कालीन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आंचल गोयल यांनी प्रशासकीय मान्यतेसाठी तत्काळ विकासकामांचे अंदाजपत्रक दाखल करण्यात येईल असे, सांगितले होते.

मात्र, जिल्हा परिषदेसह अन्य बहुतांश यंत्रणांकडून कामांची अंदाजपत्रके सादरच करण्यात न आल्याने प्रशासकीय मान्यता फारच थोड्याच कामांना मिळाली. त्यांच्या कामांचे आदेश मिळाल्याने काहीअंशी निधी खर्च झाला. मात्र, आतापर्यंत केवळ ४० कोटी रूपयेच खर्च झाले असून, उर्वरित १६१ कोटी रूपये कामांच्या खर्चाचे शिवधनुष्य कसे पेलणार, असे म्हटले जात आहे.

बिगर गाभा क्षेत्र प्रतीक्षेत
बिगर गाभाक्षेत्रात पाटबंधारे व पूरनियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग व खाणकाम, परिवहन, सामान्य व आर्थिक सेवा, सामान्य सेवा अशा सहा क्षेत्रांचा समावेश आहे. यासाठी ११३ कोटी ४० लाख रूपयांचा निधी मिळूनही आत्तापर्यंत केवळ ३७ कोटी २३ लाखांची झाली आहेत.

आता चार महिनेच हाती
या आर्थिक वर्ष संपण्यास आता जेमतेम चार महिने राहिले आहेत. या कालावधीत आता विविध यंत्रणांनी विकासकामांचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करून त्यांना प्रशासकीय मंजुरी घेणे गरजचे आहे.

केवळ ३३ टक्के निधीच आतापर्यंत खर्च
शासनाकडून जिल्ह्यासाठी ११९ कोटी ५० लाख ४५ हजार रूपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्राप्त झाला आहे. जिल्हा नियोजनकडून ६७ कोटी ३५ लाख रूपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. त्यापैकी ३९ कोटी ५० लाख ४५ हजार रूपयांचा निधी विविध कामांवर खर्च झाला आहे.