स्थलांतराच्या नोटीस आता दरवर्षीच्याच

ठोस उपायांचे काय? : वाडीवस्तीतील कुटुंबांची कायमस्वरुपी सोय नाहीच

दापोली : दरवर्षी पावसाळ्याला सुरूवात झाली की, धोकादायक ठिकाणी वसलेल्या वाडीवस्तीतील कुटुंबांना स्थलांतराच्या नोटीस बजावल्या जातात. मात्र, या धोकादायक ठिकाणांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना केल्या जात नसल्याचे ८९८ कुटुंबांना बजावण्यात आलेल्या स्थलांतराच्या नोटीसवरून समोर येत आहे.दापोली तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात जागांची विक्री होत असून, येथे विविध प्रकारे उत्खननही होते. आसूद काजऱ्याचीवाडी येथील रस्त्यालगत असलेली जागा जमीन मालकाने पुणे येथील व्यक्तिला विकली आहे. त्यामुळे ‘त्या’ जागेच्या नवीन मालकाने तेथे प्लाटींग करण्यास सुरूवात केली असून, तेथे विहिरीकरिता मोठ्या प्रमाणात उत्खननदेखील केले आहे. त्यामुळे पहिल्या पावसात या ठिकाणची माती कोसळून नजीकच्या काही घरांना धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे येथील ४ कुटुंबांना स्थलांतरीत होण्याच्या नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.अशा प्रकारची अनेक धोकादायक ठिकाणे दापोली तालुक्यात असून, यामध्ये कर्दे, पाजपंढरी, हर्णै, केळशी, उंबरशेत, लाडघर, करजगाव, दाभोळ, मुरूड यांचा समावेश आहे. यामध्ये आता आसूद गावाची भर पडली असून, संबंधित ८९८ कुटुंबांना स्थलांतराच्या नोटीस तहसील प्रशासनाकडून बजावण्यात आल्या आहेत. गेल्यावर्षी मुरूड येथील काही कुटुंबाना स्थलांतरीत होण्यासाठी तोंडी सांगण्यात आले होते. येथील डोंगरावरही उत्खनन झाले आहे. परंतु, सध्या हे काम बंद आहे. नोटीस बजावण्यात आलेल्या या स्थलांतरीत कुटुंबांची मंदिर, शाळा येथे राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.गावागावातील जागा जमिनी विकल्या गेल्याने व तेथे मोठ्या प्रमाणात उत्खनन केले जात असल्याने परिसरातील काही घरांना धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे बेकायदा उत्खनन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची गरज असल्याची ग्रामस्थांमध्ये चर्चा आहे. आम्ही आमचे राहते घर का सोडायचे? असा प्रश्न हे ग्रामस्थ करत आहेत. उत्खननाची परवानगी शासन देते, त्यापूर्वी तेथे वाडीवस्ती आहे का? याची त्या प्रशासक अधिकाऱ्यांनी पाहणी करणे आवश्यक आहे. परंतु, तसं घडत नाही. दरड ही आज नाही कोसळली तरी कधी ना कधी कोसळणारचं आहे. दरवर्षी राहते घर सोडून आम्ही शाळा, मंदिरात जाऊन राहायचे का? असा प्रश्न हे ग्रामस्थ विचारू लागले आहेत. शासनाकडून दरवर्षी नोटीस बजावल्या जाते. परंतु, यावर कायमस्वरूपी मार्ग अद्याप निघालेला नाही. शासनाने डोंगर भागात उत्खननाची परवानगी देण्याआधी तेथील वाडीवस्तीची पाहणी करणे आवश्यक आहे.पावसाळा असो अथवा उन्हाळा धोका हा कायमच आहे. पावसाळ्यात शासनाचे अधिकारी येऊन पाहणी करून जातात व तेथील कुटुंबाना नोटीस बजावतात. यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना शासनाने करावी, ज्या ठिकाणी उत्खननांमुळे गावांना धोका निर्माण झाला आहे अशा ठिकाणी संबंधितांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. तसेच उत्खननाची परवानगी देताना पाहणी करूनच ती द्यावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे अन्यथा उन्हाळ्यातही मोठमोठे दगड कोसळून येथील गावांचे माळीण होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे आज स्थलांतर केले तरी उद्याचं काय? हा प्रश्न अनुत्तरीतच असल्याची चर्चा आहे. (प्रतिनिधी)