‘आराखडा रद्द’चा ठराव शासनाकडे देणार

चिपळूण पालिका : नगरपरिषदेच्या सभेत ठराव संमत

चिपळूण : शहराचा प्रारुप विकास आराखडा हा स्थानिक प्राधिकरण म्हणून नगरपरिषदेला कोणत्याही प्रकारे विश्वासात न घेता व शहरातील नागरी, व्यापारी, संस्था यांच्या हिताच्या आणि शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, हा आराखडा तयार करण्याचे अधिकारी नगरपरिषदेला मिळावेत, असा ठराव नगरपरिषदेच्या मुख्य सभेत करण्यात आला असून, तो मुख्यमंत्र्यांकडे लवकरच पाठविला जाणार आहे.
माजी आमदार रमेश कदम, शिवसेनेचे गटनेते राजेश देवळेकर, नगरसेवक लियाकत शाह यांनी शहरातील नागरिकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या शहर विकास आराखड्याबाबत हरकती व सूचनांचा विचार करावा, हा आराखडा रद्द व्हावा याबाबत शासनाला कळवण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार नगर परिषदेच्या मुख्य सभेत आराखड्यावर चर्चा झाली. या आराखड्याबाबत इएलयु नकाशा उपलब्ध नाही. जमीन वापर नकाशावरील अहवाल, योजनेचा मसुदा तयार करण्याचे प्रयोजनासाठी केलेले सर्वेक्षण अहवाल प्राप्त झालेला नाही. लोकसंख्येबाबत देण्यात आलेल्या आकडेवारीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात चुका आहेत. भविष्यातील जनगणना करण्याकरिता वापरलेली सूत्र यामध्ये आकडेवारीत चुका आहेत. नगर परिषदेकडे विविध शासकीय विभागांकडून आरक्षणाची मागणी नसतानासुध्दा विकास आराखड्यामध्ये शासनाच्या विभागाचे आरक्षणही दाखवण्यात आले आहे. नगर परिषद कर्मचारी, अधिकारी वसाहतीसाठी कोणत्याही प्रकारचे प्रयोजन करण्यात आलेले नाही.
नगर परिषद हद्दीत असणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळेतील सद्यस्थितीत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या व भविष्यात होणारी पटसंख्या याचा कोठेही ताळमेळ बसत नाही. तरीसुध्दा शहरातील विविध भागामध्ये आरक्षणे दर्शविण्यात आली आहेत. आराखड्यावर सर्व्हे नंबर व सिटी सर्व्हे नंबर स्पष्टपणे दिसून येत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना आराखडा पडताळून हरकती घेता आलेल्या नाहीत. हा आराखडा करताना २००६ची भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेण्यात आली आहे. २००६नंतर २०१५ पर्यंत नगर परिषदेने अनेक परवाने देऊन इमारती पूर्ण झाल्या आहेत. अशा इमारतींवर आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. शासनाने शहराची टीपी स्किम मंजूर केली आहे. त्यामध्ये अंतिम भूखंड रस्ते व नागरी सुविधा नमूद केल्या आहेत. त्याप्रमाणे नगर भूमापन यांच्याकडे नगर परिषदेने स्वतंत्र मालमत्ता पत्रिका करण्यासाठी कळवले आहे. ते काम अंतिम टप्प्यात आहे, असे असतानाही यामध्ये आरक्षणे दाखवण्यात आली आहेत. ज्या जमिनीवर नगर रचना विभाग व नगर परिषद यांच्या मंजुरीने इमारती, उद्योग व्यवसाय सुरु आहेत, अशा जागांमध्ये आरक्षणे टाकलेली आहेत ते पूर्ण चुकीचे असून, अशा जागा विकास आराखड्यातून वगळण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. (वार्ताहर)


शहरातील गावठाण व अतिदाट वस्तीच्या भागातून अस्तित्त्वात असणाऱ्या ६ मीटर व ९ मीटर रस्त्याला १२ मीटर रुंदीचे वायडिंग दर्शविण्यात आले आहे. बाजारपेठेमध्ये १२ मीटरऐवजी १५ मीटर वायडिंग दाखविण्यात आले आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या दुतर्फा असणाऱ्या नागरिकांचे इमले उद्ध्वस्त होणार आहेत. त्याची नुकसान भरपाई देणे नगर परिषदेला परवडणारे नाही. त्यामध्ये अनेक नागरिक भूमिहीन व बेघर होणार
आहेत.


प्रारुप विकास आराखडा तयार करताना मूळ आरक्षणांच्या जमीनमालकांचे त्याच जमिनीवर पुन्हा आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या आराखड्यात जी आरक्षणे आहेत, त्यापैकी ८० टक्के आरक्षणे अद्याप विकसित झालेली नाहीत, अशा परिस्थितीत आवश्यकता नसताना नवीन आरक्षणांची संख्या वाढल्याने चिपळूण शहरातील नागरिक भूमिहीन होणार आहेत.