परीक्षा रद्द करण्याऐवजी योग्य पर्याय शोधायला हवा होता

मेहरून नाकाडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

रत्नागिरी : कोराेना रुग्णसंख्या वाढत असल्याने विद्यार्थी आरोग्य सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून शासनाने पहिली ते नववी व अकरावीच्या परीक्षा रद्द करून शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावर गुणांकन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सलग दोन वर्ष परीक्षा होत नसल्याने मुले आळशी, चिडखोर, हट्टी होत असल्याची तक्रार पालकांमधून होत आहे, तर परीक्षांबाबत वेगळा पर्याय शोधायला हवा, असे मत शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

गतवर्षी कोरोनामुळे परीक्षा रद्द करून मुलांना पुढच्या वर्गात ढकलण्यात आले. यावर्षीसुद्धा पुन्हा तीच री ओढण्यात आली आहे. कोरोनामुळे जूनपासून ऑनलाईन अध्यापन सुरू होते. पहिल्या सत्रातील सहामाई परीक्षा ऑनलाईन घेण्यात आल्या होत्या. नोव्हेंबरपासून नववी ते बारावी, तर जानेवारीपासून पाचवी ते आठवीचे वर्ग प्रत्यक्ष सुरू झाले. काही शाळांच्या परीक्षा सुरू झाल्या होत्या, तोपर्यंत शाळा बंद ठेवण्याच्या सूचना करण्यात येऊन परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. मात्र, शिष्यवृत्ती व दहावी, बारावीच्या प्रत्यक्ष परीक्षा घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे; परंतु दरवर्षी परीक्षा रद्द करून मुलांचे गेले दोन वर्षे नुकसान होत आहे. त्यापेक्षा ऑनलाईन किंवा पालकांच्या देखरेखीखाली तरी घरून पेपर लिहून घ्यायला हवे होते. परीक्षा रद्दच केल्या जात असल्याने मुलांचा अभ्यासाचा कल कमी झाला आहे. भविष्यात मुलांच्या करिअरवर या पद्धतीचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

ऑनलाईन अध्यापन पद्धतीमुळे मुलांना मोबाईलची सवय झाली आहे. बराचवेळ मुले मोबाईल, टीव्हीसमोर बसू लागली आहेत. त्यातच परीक्षा रद्द करून पास करण्याचे हे दुसरे वर्ष आहे. त्यामुळे मुलांची परीक्षेविषयी भीती संपू लागली असून ती हट्टी, चिडखोर बनली आहेत.

- सायरा काझी, पालक.

मुलांची लेखनाची सवय मोडली आहे. शिवाय अभ्यास करून पेपर लिहिण्याच्या पद्धतीचा विसर पडला आहे. ऑनलाईनसाठी मोबाईल वापरला जात असताना आता मोबाईलकडे मुलांचे आकर्षण वाढले आहे. परीक्षेशिवाय पास पद्धतीमुळे मुले आळशी झाली असून मनस्ताप वाढला आहे.

- स्वराली पेडणेकर, पालक.

ऑनलाईन परीक्षा नेटवर्कअभावी शक्य नव्हती. मात्र, पालकांच्या देखरेखीखाली परीक्षा घेता आली असती. पालकांनीही पेपर मुलांनी साेडविल्यानंतर शाळेत जमा करता आले असते, परीक्षा रद्दऐवजी मार्ग शोधता आला असता.

- विनायक हातखंबकर, माजी केंद्रप्रमुख, रत्नागिरी.

शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी मुलांची संख्या मर्यादित असते. मात्र, शाळांकडे जबाबदारी देत पालकांना विश्वासात घेऊन शैक्षणिक संस्थांच्या मदतीने शालेय परीक्षा घेता आल्या असत्या, अन्यथा कोरोनाचे प्रमाण कमी झाल्यानंतर जून, जुलैमध्ये तरी परीक्षा घ्यायला हव्या होत्या.

- चंद्रमोहन देसाई, माजी प्राचार्य, रत्नागिरी.

सद्य:स्थितीत ऑफलाईन परीक्षा शक्य नाही. मुलांच्या आरोग्य सुरक्षेचा प्रश्न आहे; परंतु दरवर्षी परीक्षा रद्द करण्याऐवजी शाळास्तरावर काही नियोजन करायला स्वतंत्र द्यायला हवे होते. परीक्षाच रद्द करून गुणांकन देण्याच्या पद्धतीमुळे मुलांचे लेखन, वाचन, आकलन पद्धतीवर परिणाम होत आहे. भविष्याच्या दृष्टिकोनातून हानिकारक आहे.

-प्रताप सावंतदेसाई, माजी प्राचार्य, रत्नागिरी.

ढकलगाडीऐवजी पर्याय

दरवर्षी ढकलगाडी करून मुलांना या वर्गातून पुढच्या वर्गात पाठविले जात आहे. मात्र, यामध्ये मुलांचेच नुकसान सर्वाधिक आहे. भविष्यात कोरोना बॅच म्हणून या मुलांवर शिक्का बसू शकतो. किमान ऑनलाईन परीक्षा किंवा पालक, शाळांच्या सहकार्यातून तरी प्रत्यक्ष परीक्षा घ्यायला हव्या होत्या. मुलांची सुरक्षा महत्त्वाची असून परीक्षेसाठी पर्याय शोधायला हवा होता.