शोभना कांबळेरत्नागिरी : ऑगस्ट २०२० ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत धान्याची उचल न केलेल्या शिधापत्रिकाधारकांचे धान्य क्षेत्रीय स्तरावर तपासणी होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात निलंबित करण्यात यावे, असे आदेश राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून सर्व जिल्ह्यांना देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील १५,६६१ शिधापत्रिकांचा यात समावेश असून, यापैकी मंगळवारपर्यंत १४,५१० शिधापत्रिकांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण प्रकल्पातंर्गत राज्यात अँिं१ एल्लुं’ी िस्र४ु’्रू ऊ्र२३१्रु४३्रङ्मल्ल र८२३ीे (अीढऊर) ही प्रणाली यशस्वीपणे सुरू करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे संगणकीकृत केलेल्या शिधापत्रिकेतील लाभार्थ्यांची बायोमेट्रिक ओळख पटवून शिधावस्तूंवे वाटप करण्यात येते. हे वाटप करताना काही शिधापत्रिकाधारकांनी काही महिन्यांपासून धान्याची उचल केली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. ऑगस्ट ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत राज्यात सुमारे ७.९० लक्ष शिधापत्रिकेवर धान्याची उचल न झाल्याचे दिसून आले आहे.५ महिने कालावधीपर्यंत धान्याची उचल न केलेल्या या शिधापत्रिका अपात्र, बोगस, अनिच्छुक असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शासनाने अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने अशा शिधापत्रिकांची राज्याची आकडेवारी तयार केली आहे. यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक १७४० आणि प्राधान्य गटातील १४०३३ अशा एकूण १५,७७३ शिधापत्रिकांची नावे जिल्हा पुरवठा विभागाकडे कळवली आहेत. यापैकी ११२ शिधापत्रिका जिल्हा पुरवठा विभागाने रद्द ठरविल्या असून, उर्वरित १५,६६१ शिधापत्रिकांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी १४,५१० शिधापत्रिकांवरील धान्य मंगळवारी तात्पुरते निलंबित करण्यात आले. पुढील निर्णय तपासणीनंतर घेतला जाणार आहे.पुरवठा विभागाकडून कार्यवाहीधान्याची उचल न झाल्यामुळे राज्याचे उचलीचे प्रमाण ८८ ते,९० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहत आहे. तसेच राज्याला दिलेल्या ७००.१६ लक्ष इष्टांकाएवढे लाभार्थी फं३्रङ्म0ल्ल उं१ िटंल्लँीेील्ल३ र८२३ीे (फउटर) प्रणालीवर संगणकीकृत झाल्यामुळे नवीन शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यांची नोंदणी फउटर या प्रणालीवर करता येत नाही. यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांना वगळल्याखेरीज नवीन पात्र लाभार्थ्यांची निवड करणे शक्य होणार नाही. यासाठी शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून या कार्यवाही सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रारंभ करण्यात आला आहे.
कोणताही पात्र लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित राहू नये, हा मुख्य उद्देश शासनाचा आहे. त्यामुळे ज्यांना धान्याची गरज नाही, अशांना वगळून पात्र नव्या शिधापत्रिकाधारकांचा समावेश करणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.- सुशांत बनसोडे,प्रभारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रत्नागिरी