रत्नागिरी : ग्रामपंचायतींच्या बळकटीकरणासाठी आणि गावांच्या मूलभूत विकासासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून जिल्ह्यातील ७९१ ग्रामपंचायतींना १४ कोटी ८८ लाख १ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र, जिल्हा परिषद आणि ९ पंचायत समित्यांचा निधी शासनाकडून रोखण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांवर गेले १० महिने प्रशासकीय राजवट असल्यानेच हा निधी देण्यात आलेला नाही.
प्रत्येक गावात रस्ते, पाणी, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम अशा विविध विकास कामांसाठी केंद्र सरकारकडून पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यात अबंधित ६० टक्के आणि बंधित ४० टक्के असे प्रमाण आहे. त्यापैकी ग्रामपंचायतींना ८० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर जमा होतो. उर्वरित २० टक्क्यांपैकी प्रत्येकी १० जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांना देण्यात येतो. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांमध्ये जिल्ह्यातील ७९१ ग्रामपंचायतींना १४ कोटी ८८ लाख रुपये तर पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेला एकही रुपयांचा निधी केंद्र शासनाकडून आलेला नाही.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांनी विकास आराखडे तयार करून ते शासनाकडे सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर अबंधित निधीचा पहिला हप्ता मंजूर झाला असला तरी शासनाकडून जिल्हा परिषद, ९ पंचायत समित्या आणि ५५ ग्रामपंचायतींचा निधी रोखण्यात आला आहे. प्रशासकीय राजवटीमुळे शासनाने निधी राेखून ठेवला असून, निवडणुका जाहीर निधीची खैरात करण्यात येणार असल्याचे दिसत आहे.
तरीही खर्चाला ब्रेक
जिल्ह्यातील ८४६ ग्रामपंचायतींपैकी २२२ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका डिसेंबर, २०२२ मध्ये होणार आहेत. या ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध झालेला असला तरी निवडणुकीच्या लागलेल्या आचारसंहितेमुळे तो खर्च करता येणार नाही. त्यामुळे या निधी खर्च करण्याचा फायदा येणाऱ्या नव्या सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांना होणार आहे.
तालुका ग्रामपंचायती आलेला निधी
| तालुका | ग्रामपंचायत | आलेला निधी |
| मंडणगड | ४७ | ६५०४००० |
| दापोली | १०१ | १७८६९००० |
| खेड | १०६ | १७७३९००० |
| चिपळूण | १२७ | २५३१८००० |
| गुहागर | ६१ | १२०४७००० |
| संगमेश्वर | १२३ | २१०१९००० |
| रत्नागिरी | ९० | २५६१५००० |
| लांजा | ४५ | ७३७३००० |
| राजापूर | ९१ | १५३१७००० |
| एकूण | ७९१ | १४८८०१००० |