रस्ता हस्तांतरणप्रकरणी खुलासा करा

शिवसेना पक्षश्रेष्ठींचे दापोलीच्या नगराध्यक्षांना आदेश

आॅनलाईन लोकमत

दापोली (जि. रत्नागिरी), दि. २२ : दापोली नगरपंचायतीचे रस्ते वर्ग करण्यात यावेत, यासाठी ९ मे २००२ च्या ठरावाचा आधार घेऊन रस्ते हस्तांतरण सत्ताधारी मंडळींच्या आशीर्वादानेच झाल्याची चौफेर टीकेची झोड उठत होती. परंतु शासन निर्णय मंजूर होईपर्यंत सर्वसाधारण सभाच लावायची नाही व हा प्रस्ताव रेटून न्यायची भूमिका सत्ताधाऱ्यानी घेतली होती. १० जुलै रोजी शासन निर्णय निघाला व जनतेत प्रचंड प्रक्षोभ निर्माण झाल्याने आपल्याला काहीच माहिती नाही, म्हणणाऱ्या नगराध्यक्षांना खुलासा करण्याचे आदेश शिवसेनेच्या वरिष्ठांकडून आले आहेत.

दापोली नगरपंचायतीच्या तत्कालीन कमिटीने ९ मे २००२ रोजी जिल्हा परिषदेकडील रस्ते नगरपंचायतीकडे वर्ग करावेत, असा ठराव केला होता. परंतु या मूळ ठरावात सोयीचा शब्द प्रयोग करुन रस्ते हस्तांतरण प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठवण्यात आला. या प्रस्तावात अनेक खोट्या व चुकीच्या बाबी समाविष्ठ करण्यात आल्याचे वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाल्यावर आपल्याला याबाबत काहीच माहिती नाही, अशीच भूमिका शिवसेना व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांतील मंडळींनी घेतली होती.

नगराध्यक्षा उल्का जाधव यांनी तर याबाबत आपल्याला काहीच माहिती नाही, अशी भूमिका घेत हात वर केले होते. हा प्रस्ताव प्रशासनाने पाठवला आहे. याबाबत प्रशासनाला विचारावे लागेल, अशीच भूमिका त्यांनी शेवटपर्यंत घेतली होती. परंतु केवळ शहरातील दारू दुकाने वाचवण्यासाठी सत्ताधारी मंडळींनी पडद्यामागे केलेल्या हालचाली मात्र जनतेपासून लपून राहिल्या नाहीत. नगराध्यक्ष उल्का जाधव यांना पक्षश्रेष्ठीनी रस्ते हस्तांतरणाबद्दल दोन दिवसांत खुलासा करण्याचा आदेश देताच त्यांना जाग आली.