हा प्रकार लक्षात घेऊन काँग्रेस आघाडी सरकारने २००४ मध्ये कायद्याच्या ७० (ब) कलमात पुन्हा दुरुस्ती केली. त्यानुसार पुराव्यासाठी ग्राह्य धरल्या जाणाऱ्या पाच अटींपैकी एका अटीची पूर्तता केली, तरी त्याचे नाव सातबारा उताऱ्यावर नोंदवावे, असे आदेश देण्यात आले. तरीही बेदखल कुळांच्या हक्क नोंदणीचा प्रश्न पुढे गेला नाही आणि मूळ समस्या तशीच कायम राहिली.
आज तीच समस्या सरसकट भेडसावू लागली आहे. प्रत्येक गावागावात हा प्रश्न सतावू लागला आहे. मुंबई - गोवा महामार्ग चौपदरीकरणांतर्गत हा वाद अनेकदा चव्हाट्यावर आला आहे. त्याबाबतचे अनेक खटले न्यायालयात सुरु आहेत. चिपळूण तालुक्यातील परशुराम गावचा प्रश्न तर सर्वांनाच परिचित आहे. आजही येथील ग्रामस्थांना न्याय मिळालेला नाही. उलट अनेक आंदोलन व मोर्चे काढूनही अपयश आले आहे. गावाने एकजुटीने न्याय मागूनही मिळत नसेल तर वैयक्तिक पातळीवर प्रयत्न करणाऱ्यांना तरी तो कसा मिळेल. आता तर दिवसेंदिवस जमिनीचे भाव वाढत असल्याने व सोन्याचा भाव जमिनींना आला असल्याने कुळ कायद्याच्या आधारे जागा मिळवणे सोपेही राहिलेले नाही. परिणामी शेतकरी व अल्पभूधारक यामध्ये पूर्णतः भरडला गेला आहे. अनेकांनी शेतकऱ्यांकडील जमिनी काढून घेतल्या आहेत. एकेकाळी कसदार पीक देणाऱ्या या जमिनी आता पडीक झाल्या आहेत. कुळ कायद्याच्या भीतीने शेती पडीक ठेवली जात असल्याने त्या-त्या भागात शेतीचे अस्तित्वच संपुष्टात आले आहे. शेतीऐवजी केवळ झाडी व झुडपं वाढत आहेत. ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. चिपळूण नगर परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या सभेत या समस्येचा अंदाज अनेकांना आला. या सभेत ‘प्रधानमंत्री घरकुल’ व ‘घर तेथे शौचालय’ या दोन्ही योजनांचा आढावा घेण्यात आला. गेल्या चार वर्षांत चिपळूण शहरातील अवघ्या २३ जणांनी प्रधानमंत्री घरकुल योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले. तसेच शौचालय उभारण्यासाठी अनुदान स्वरूपात प्रत्येकी २२ हजार रुपये मिळत असतानाही त्याला अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. कुळांच्या जमिनी हा प्रमुख अडथळा निर्माण झाला असून, त्यामुळे अनेकांना या योजनांचा लाभ घेता येत नाही. चिपळूण शहराचा विचार करता शहरातील गोवळकोट, पेठमाप, मुरदपूर, उक्ताड, शंकरवाडी, काविळतळी, खेंड, पाग, रावतळे या भागात कुळांच्याच जमिनी आहेत. या भागात बेदखल कुळांना एखादे बांधकाम करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. मागील तीन-चार पिढ्या बांधकाम असतानाही नवीन बांधकाम व दुरुस्तीसाठी प्रत्येकालाच झगडावं लागत आहे. अशा बांधकामांची ना नगर परिषद जबाबदारी घेत अथवा ना परवानगी देत आणि बँकाही कर्ज देत नाही. एकूणच बेदखल कुळांना जगण्याचाही अधिकार नाही, अशी काहीशी बिकट परिस्थिती कधी-कधी काहींच्या बाबतीत दिसून येते. काही कुटुंब तर याविरुद्ध अनेक वर्षे झटताहेत. परंतु प्रत्येकाची ही लढाई वैयक्तिक पातळीवर सुरु असल्याने फारशी लक्षात येत नाही. अगदी सीमाप्रश्न जसा अनुत्तरित राहिला आहे, तीच गत बेदखल कुळांच्या प्रश्नाची झाली आहे.
- संदीप बांद्रे