३५ कोटींची कमाई;अर्थसंकल्प ९३ कोटींचा

फुगलेले आकडे : रत्नागिरी नगरपरिषदेची उड्डाणे फसवी?

रत्नागिरी : रत्नागिरी नगरपरिषदेच्या अर्थसंकल्पाची कोटींची उड्डाणे ही केवळ कागदपत्रावरच राहतात आणि प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पाच्या रकमेच्या ३० टक्केच निधी उपलब्ध होतो व खर्च होतो. २०१५-१६ चा नगरपरिषदेचा अर्थसंकल्प १०९ कोटींचा असूनही प्रत्यक्षात वर्षभरात झालेला खर्च हा ३० कोटींच्या जवळपास असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०१६-१७ चा अर्थसंकल्पही ९३ कोटींचा असून, प्रत्यक्ष अपेक्षित खर्च ८६ कोटी ६० लाख ५८ हजार दाखविण्यात आला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील हा फुगवटा रत्नागिरीकरांची दिशाभूल करणारा असल्याची टीका आता नागरिकांतूनही सुरू झाली आहे.
दोन वर्षांपूर्वी रत्नागिरी नगरपरिषदेचा अर्थसंकल्प हा २५ ते ३० कोटींपर्यंत होता. त्यानंतर अर्थसंकल्पाचा आकडा जादुई झाला आहे. गेल्यावर्षी नगरपरिषदेचा अर्थसंकल्प १०९ कोटींवर गेला होता. त्यामुळे रत्नागिरी शहरात पैशांचा पाऊस पडणार, विकासकामांचा धडका लागणार असे वातावरण होते. मात्र, अर्थसंकल्पातील अपेक्षित १०९ कोटी काही जमा झालेच नाहीत. ३० कोटी रुपयांपर्यंतच जमा झाले व त्यातून विकासावर खर्च करण्यात आला. मूळ अर्थसंकल्पाच्या अपेक्षित उत्पन्नाच्या तुलनेत ३० ते ३५ टक्केच निधी उपलब्ध झाला.
यावर्षीच्या नगरपरिषदेच्या अर्थसंकल्पालाही अपेक्षांचा मोठा फुगवटा आला आहे. पालिकेच्या आर्थिक जमेच्या बाजूंचा अभ्यास केला असता, २०१६-१७ मध्येही जमा होणारी रक्कम ही ३५ कोटींपेक्षा अधिक नाही, असे चित्र आहे. नगरपरिषदेला जकातीपोटी शासनाकडून मिळणारे सुमारे १६ कोटींचे अनुदान, करवसुलीतून ६ कोटी, पाणीकर २ कोटी, मालमत्ता भाडे, भूईभाडे उत्पन्न ६० लाख, अनुदान, नोंदणी, करमणूक कर १ कोटी, विकास कर व प्रिमियम, परवानगी, रेखांकन ५ कोटी, नगरोत्थान, वैशिष्ट्यपूर्ण योजना, दलित वस्ती निधीतून सुमारे ५ कोटी या उत्पन्नाच्या बाजू लक्षात घेतल्या तर ३५ कोटींची मर्यादा आहेत.
त्यामुुळे गेल्या दोन वर्षांपासून नगरपरिषदेच्या अर्थसंकल्पाला १०० कोटींपर्यंत फुगवटा येण्यामागे काय गुपित आहे, हा आता चर्चेचा विषय बनला आहे. भविष्यात मिळणारे उत्पन्न हे अपेक्षित धरताना निश्चितपणे काही प्रमाणात अधिक धरावे यात संशय नाही. जमा होणाऱ्या रकमेच्या तिप्पट अपेक्षा ठेवणारा अर्थसंकल्प ही काय संकल्पना आहे, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. (प्रतिनिधी)
दिशाभूल ! : गतवर्षी ३० कोटींचीच कामे ?
भुयारी गटार योजना व पाणीपुरवठा योजना सुधारणेसाठी १०१ कोटी देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. मात्र, त्याचे प्रस्ताव पाठविले नसल्याने ही रक्कम अर्थसंकल्पात नाही. अन्यथा हा अर्थसंकल्प आणखी १०१ कोटींनी वाढला असता अशी चर्चा आहे