रत्नागिरी : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर सध्या प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे गेली दोन वर्षांत जिल्हा परिषद आणि नऊ पंचायत समित्यांना पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी मिळालेला नाही. प्रशासकीय राजवटीमुळे जिल्हा परिषदेच्या तिजाेरीत पडणारे ४० कोटी अजून शासन दरबारीच पडून आहेत.केंद्र शासनाच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार जिल्ह्याची लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाचा आधार घेऊन बंधित आणि अबंधित या दोन प्रकारात निधी दिला जातो. या निधीतून ग्रामपंचायतींना ८० टक्के, तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती प्रत्येकी १० टक्के असा निधी वितरित करण्यात येतो.
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर २१ मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राजवट लागू आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांना मिळणारा प्रत्येकी १० टक्के निधी केंद्र शासनाने रोखला आहे. हा निधी मिळत नसल्याने पंधराव्या वित्त आयोगातून जिल्हा परिषद आणि ९ पंचायत समित्यांनी तयार केलेले विकास आराखडे फाइलमध्येच राहिले आहेत. निधी नसल्याने सर्वच कामे प्रलंबित राहिली आहेत.सन २०२२ २३ या आर्थिक वर्षात बंधित आणि अबंधितचे चार टप्प्यांत अनुदान आले. मात्र, या वर्षात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांना एकही रुपया आलेला नाही. ग्रामपंचायतींना ८० टक्के निधी वेळोवेळी देण्यात आला आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेचे २० कोटी आणि ९ पंचायत समित्यांचे २० कोटी असा एकूण ४० कोटी रुपयांचा निधी केंद्र शासनाकडून प्रशासक असल्याने रोखण्यात आला आहे.आराखडा ऑनलाइन सादर
पंधराव्या वित्त आयोगातील केंद्र शासनाकडून जिल्हा परिषदेला दमडीही आलेली नाही. तरीही जिल्हा परिषदेने विविध विकासकामांचा आराखडा तयार करून तो ऑनलाइन शासनाला सादर केला आहे. त्यामध्ये शाळा दुरुस्ती, पाखाडी बांधणे, संरक्षक भिंत बांधणे, वर्ग खोल्या बांधणे, नळपाणी योजना दुरुस्ती करणे, विहिरींची दुरुस्ती, शौचालय उभारणे, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी उपाययोजना करणे, सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी शोषखड्डे, बंदिस्त गटार बांधणे, भूजल पुनर्भरण करणे या कामांचा समावेश आहे.आवाज काेण उठविणार?राजकीय पक्षांकडून वेळोवेळी निवडणूक घेण्याची मागणी हाेत आहे. प्रशासकीय राजवट असल्याने त्याचे दूरगामी परिणाम जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या विकासकामांवर हाेत आहेत. त्यातच पंधराव्या वित्त आयोगाचा दोन वर्षांचा निधी न आल्याने विकासकामे ठप्प झाली आहेत. त्यासाठीच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये पदाधिकारी असल्यास ते निधीसाठी आवाज उठवू शकतात. मात्र, प्रशासकीय राजवटीत आवाज कोण उठवणार?