राजकीय दबावामुळे कारवाईबाबत यंत्रणांचे हात थिटे

सुनील आंब्रे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

आवाशी : लोटे औद्योगिक वसाहतीत आजवर अनेक दुर्घटना घडल्या. अनेकांचा बळी गेला. पण म्हणून कधी ठोस कारवाई झाली, असे दिसत नाही. एकतर संबंधित यंत्रणा कंपन्यांना पाठीशी घालतात आणि जिथे एखादा अधिकारी कडक कारवाई करण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवत असेल तर त्यांचे हात राजकीय स्तरावरून बांधले जातात. त्यामुळे कारवाईची फक्त कागदपत्रेच रंगतात.

स्फोट होणे, आग लागणे, वायुगळती, सांडपाण्याने नैसर्गिक संपत्ती संपुष्टात येणे अशा घटना लोटे औद्योगिक वसाहतीत अनेकदा झाल्या आहेत. जिथून अनेक गावांना पाणीपुरवठा होतो, अशा नदीत रासायनिक सांडपाणी/रासायनिक द्रव्य सोडण्यात आल्याने अनेक दिवस लोकांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागल्याचे प्रकारही घडले आहेत. इतक्यावेळा असे प्रकार घडूनही त्यात गांभीर्याने कारवाई झाल्याच्या घटना मात्र घडलेल्या नाहीत.

घरडा कंपनीत स्फोट झाल्याने चार कामगारांचा जागीच तर एकाचा रुग्णालयात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. अनेक पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी, पुढाऱ्यांनी लगेचच भेट देऊन आपला कळवळा व्यक्त केला. सुरक्षा विभाग कोल्हापुरात न ठेवता लोट्यात आणावा, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कार्यालय चिपळूणऐवजी लोट्यामध्येच करावे, अशा थाटाचा सूर अनेकांनी लावला. मात्र केवळ ही कार्यालये लोटे येथे स्थलांतरित करून प्रश्न सुटणार आहे का? या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही दबावाशिवाय काम करू दिले जाणार आहे का? हे प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहेत.

उद्योजकांकडून होणारा राजकीय लोकांचा वापर, कारवाईतून वाचण्याचे पर्याय यामुळे अधिकाऱ्यांना मुक्तपणे काम करू दिले जात नाही, ही झाली एक बाजू. पण अनेक अधिकाऱ्यांना खरी कारवाई करण्याची इच्छा नसते, हीदेखील तेवढीच महत्त्वाची बाजू. अहवाल देण्यात जाणीवपूर्वक होणारी दिरंगाई हाही कारवाई टाळण्याचाच एक भाग. घरडा कंपनीतील स्फोटाला दहा दिवस उलटून गेल्यानंतरही त्याचा अहवाल पुढे येत नाही. किंबहुना आजवर कुठल्याच चौकशीचे अहवाल लोकांपर्यंत पुढे आलेले नाहीत. या दिरंगाईमुळेच त्यात राजकीय हस्तक्षेप करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. गंभीर कारवाई न करण्यासाठी दबावतंत्र वापरले जाते.

लोकांना त्रास होईल, अशा घटना कंपन्यांमध्ये घडू नयेत, अशी भाषणे राजकीय लोक ठोकत असले तरी जेव्हा अशा घटना घडतात, तेव्हा राजकीय स्तरावरूनच कंपन्यांना पाठीशी घातले जाते. वास्तविक कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी झाली तर पुढच्या अनेक घटना टाळता येतील, हेही तेवढेच खरे आहे.