देवरुख ग्रामीण रुग्णालय कोमातच
By Admin | Updated: October 20, 2015 23:53 IST2015-10-20T23:06:40+5:302015-10-20T23:53:09+5:30
रिक्त पदे : वैद्यकीय अधिकाऱ्यांअभावी रुग्णांची परवड

देवरुख ग्रामीण रुग्णालय कोमातच
सचिन मोहिते - देवरूख--एकीकडे देवरुखातील रुग्णालयाच्या नूतनीकरणाचा प्रस्ताव शासनाच्या लाल फितीत अडकलेला असतानाच दुसरीकडे रुग्णालय चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली महत्त्वाची पदे गेली कित्येक वर्षे रिक्त आहेत. रिक्त पदांचे ग्रहण सुटेनासे झाले असून, अत्यावश्यक व अपुऱ्या डॉक्टरांअभावी रुग्णांची परवड होत आहे. त्यामुळे देवरुख ग्रामीण रुग्णालय सध्या कोमात गेल्यासारखे आहे.देवरुख हे संगमेश्वर तालुक्याचे मुख्य ठिकाण आहे. या शहरामध्ये सर्वच शासकीय कार्यालये असून, परिसरात असलेल्या महाविद्यालयांमुळे येथे लोकसंख्या केंद्रीत होत आहे. असे असताना दुसरीकडे मात्र रुग्णालयाच्या कक्षा विस्तारताना दिसत नाहीत. मंजूर असलेली पदेही कित्येक वर्षे रिक्त ठेवण्यात आल्याचे भीषण वास्तव समोर येत आहे. शहराच्या ठिकाणी असणाऱ्या या ग्रामीण रुग्णालयाला कोणी वालीच नाही. ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक हे पदही दीड वर्षापासून रिक्त असल्याने रुग्णालय कोमात आहे.ग्रामीण रुग्णालयात आणखी तीन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. म्हणजेच वैद्यकीय अधीक्षक एक पद आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची तीन पदे मंजूर आहेत. मात्र, देवरुख ग्रामीणचे वैद्यकीय अधीक्षक हे पद रिक्त आहे. संगमेश्वरचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अजय सानप यांच्याकडे काही दिवस प्रतिनियुक्तीने कार्यभार होता. अन्य दोन वैद्यकीय अधिकारी पदे मंजूर असून, नसल्यासारखी आहेत. मात्र, त्यावर ठोस निर्णय किंवा कार्यवाही अद्याप झालेली नाही.
या रुग्णालयातील तीन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपैकी २ अधिकारी दोन वर्षांपासून अनधिकृतपणे रजेवर असल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाकडून पुढे येत आहे. याबाबत या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी ना सुटीचा अर्ज दिला, ना कार्यभार सोडला! त्यामुळे ही दोन्ही पदे असून नसल्यासारखीच आहेत, असा भोंगळ कारभार दोन वर्षांपेक्षा अधिक वर्षांपासून चालू आहे. या दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाई काय केली, असा प्रश्न रुग्णालय प्रशासनाला विचारला असता, याबाबत संबंधितांवर पत्र व्यवहार सुरु असल्याचे सांगण्यात येते. त्यांना सूचना दिल्या आहेत, असे सांगितले जाते. मात्र, कार्यभार होऊन सेवा न बजावता बेजबाबदारीने अनधिकृत गैरहजर राहणाऱ्या घटनेची जिल्हा, विभागीय प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे होते. याबाबत ठोस निर्णय घेऊन त्या ठिकाणी अन्य अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, या देवरुख ग्रामीण अथवा जिल्हा यंत्रणेकडून त्या दोघा अधिकाऱ्यांबाबत अहवाल काय सादर केला जातो, हे कळू शकलेले नाही. त्यांचा पगारही या ठिकाणी निघत नसल्याचे सांगण्यात येते.
ग्रामीण रुग्णालयात गरीब कुटुंबातील रुग्ण येत असतात. मात्र, या रुग्णालयात असलेल्या सेवासुविधा त्यांना उपलब्ध होणार नसतील तर अशा रुग्णालयाची गरज ती काय? असा सवाल रुग्णांकडून विचारला जात आहे. ग्रामीण रुग्णालयात रक्ततपासणी, एक्स-रे, दंतचिकित्सा आदी सेवा उपलब्ध आहेत. मात्र, या विभागाचे खास तज्ज्ञ नसल्याने बऱ्याचवेळा या सेवा बाहेरून घ्या, असे सांगण्याची वेळ येथील कार्यरत असलेल्या एका वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर येते.
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पद वर्षापासून रिक्त आहे. यामुळे आरोग्य तपासण्या सध्या होत नाहीत. या पदावरील एक तंत्रज्ञ महिला सेवानिवृत्त झाल्यापासून हे पद रिक्त आहे. दुसऱ्या बाजूला क्ष किरण तंत्रज्ञ हे पदही रिक्त आहे. यासाठी गुहागर येथील कर्मचारी तंत्रज्ञ आठवड्यातील तीन दिवस प्रतिनियुक्तीने नेमण्यात आला आहे, तर कनिष्ठ लिपिकाचे एक पदही रिक्त असून, रत्नागिरी येथील प्रतिनियुक्तीने नेमण्यात आला आहे. कक्षसेवक हे पद दोन वर्षांपासून रिक्त आहे, अशी अत्यंत महत्वाची आणि अत्यावश्यक अशी ७ पदे देवरुख ग्रामीण रुग्णालयात दोन वर्षांपासून रिक्त असल्याने रुग्णांची गैरसोय होत आहे.
जुन्या इमारतीमध्येच कित्येक वर्षे कारभार सुरू आहे. इमारत नूतनीकरणाची प्रतीक्षा कायम असून, अपुऱ्या जागेमुळेच त्या रुग्णालयात सध्या १० खाटांचा बॅकलॉग भरला गेला नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या या रुग्णालयाची इमारत अद्ययावत होणे गरजेचे बनले आहे. सुसज्ज व अद्ययावत इमारतीकरिता प्रस्ताव शासनदरबारी गेला आहे.
ग्रामीण रुग्णालयातील रिक्त पदांमुळ कार्यरत अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त भार पडत आहे. यावेळभ बऱ्याचवेळा तांत्रिक वैद्यकीय सुविधा मिळत नाहीत. तसेच पुरेसे डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. म्हणून यावर्षी शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस युवकतर्फे केवळ एक दिवस आंदोलन करण्यात आले होते. मात्र पुढे काहीच ठोस भूमिका घेतली नसल्याचेच स्पष्ट झाले.
दोघे गैरहजर : सेवा समाप्तीचा अहवाल
गेली दोन वर्षे अनधिकृतपणे गैरहजर राहिलेल्या दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा समाप्त व्हावी, असा अहवाल जिल्हा तसेच विभागीय संचालकांकडून वर्षभरापूर्वीच मंत्रालयात गेला आहे. त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, हा निर्णय मंत्रालयीन स्तरावरचा असल्याने त्या पदांबाबत अहवाल पाठवण्याशिवाय आपण काहीच करू शकत नाही.
- डॉ. पी. एन. देवकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक, रत्नागिरी
शल्यचिकित्सक देवकर म्हणाले, बांधकाम विभागाने तांत्रिक मान्यता देणे गरजेचे आहे. १ कोटी २३ लाख खर्चाची इमारत आणि २५ लाखांच्या खोल्या असा प्रस्ताव आहे. मात्र बांधकाम विभागाने आराखडा बनवून तांत्रिक मान्यता मिळणे बाकी आहे.