रत्नागिरी : महावितरणतर्फे सध्या राज्यात सर्वत्र आधुनिक स्मार्ट मीटर बसविण्यात येत आहेत. स्मार्ट मीटरमुळे अचूक रिडींग घेतले जाणार असले तरी हे मीटर बसवण्याच्या कामाचा ठेका खासगी कंपनीला देण्यात आला आहे. ही एकूणच खासगीकरणाची नांदी असल्याने आणि भविष्यात त्यामुळे सर्वसामान्यांना वीज दरात मिळणारी सवलत बंद होण्याची भीती आहे. यामुळेच आता लोकांकडून स्मार्ट मीटरला विरोध वाढू लागला आहे.स्मार्ट मीटर बसवण्याचा ठेका कोणी घेतला आहे, यावरुनच सध्या राजकारण सुरू आहे. मात्र ठेका कोणीही घेतला तरी हे खासगीकरणाचे पहिले पाऊल मानले जात आहे. त्यामुळे भविष्यात ते अधिक त्रासदायक होणार आहे. सध्या महावितरणचे कामकाज ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर सुरू आहे. वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या दरातून घरगुती आणि कृषी ग्राहकांना सवलती दिल्या जातात. मात्र खासगीकरणाचे पुढचे पाऊल उचलले गेले तर या सवलतींवर गदा येण्याची मोठी भीती आहे. वीज निर्मितीमध्ये आताच अनेक खासगी कंपन्या आहेत. काही ठराविक ठिकाणे वगळता वितरण अजून खासगी कंपन्यांकडे नाही. मात्र स्मार्ट मीटरचा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर छोट्या मोठ्या सगळ्याच ठिकाणांची वितरण व्यवस्थाही खासगी कंपनीकडे जाईल. असे झाल्यास घरगुती आणि कृषी वीज ग्राहकांना मिळणाऱ्या सुविधा बंद होतील, असे मानले जात आहे.
महावितरणला होणारे फायदे
- वीज चोरीला आळा बसेल.
- वीज मीटर वाचन अचूक होईल.
- येणारा भार (लोड) किती आहे, याची अचूक माहिती मिळेल.
ग्राहकांना होणारे फायदे
- दैनंदिन वीज वापराचे नियोजन करता येणार आहे. पर्यायाने विजेची बचत करता येणार आहे.
- या नियोजनामुळे आकस्मिकरित्या वाढीव येणाऱ्या वीज बिलावर अटकाव लागेल.
- मीटरमध्ये काही बिघाड असल्यास त्याची महा विद्युत ॲपमध्ये माहिती मिळणार आहे.
- टाईम ऑफ डे या प्रकाराचा नवीन दर आदेशामधील (Teriff order ) चा फायदा ग्राहकांना घेता येणार आहे.
स्मार्ट मीटर बसविण्याचे कारण?
- वीज यंत्रणेचे सक्षमीकरण, विस्तारीकरण व अचूक वीज वापर नोंद या कारणामुळे महावितरणकडून अद्यावत, स्मार्ट टाईम ऑफ डे (टीओडी) मीटर बसविण्यात येणार आहेत. दिवसाला किती वापर विजेचा झाला हे या मीटरमुळे कळणार आहे.
ग्राहकांचा संभाव्य त्रास
- महावितरणचा मीटर असेल आणि बिल थकित राहिले तर ते पुढील महिन्याच्या बिलात वाढून येते. पण स्मार्ट मीटरला ते बिल सुरक्षा अनामत रकमेतून कापून घेतले जाते.
- स्मार्ट मीटरची बिले ग्राहकांपर्यंत नेऊन देण्याबाबत अजून महावितरणकडे व्यवस्था नाही. महावितरणच्या मीटरचे बिल वितरित करणाऱ्यांनी स्मार्ट मीटरचे बिल वितरित करण्यास नकार दिला आहे.
- खासगीकरणाचे हे पहिले पाऊस यशस्वी झाल्यास वितरण आणि बिल वसुलीची जबाबदारीही खासगी कंपन्यांकडे दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम घरगुती आणि कृषी वीज बिलांच्या दरावर होऊ शकतो.