चीनमध्ये पुन्हा स्फोट

दक्षिण चीनच्या गुआंगक्सी जुआंग या भागात गुरुवारी पुन्हा स्फोट झाला. या स्फोटात कुठल्याही जीवित हानीचे वृत्त नाही.

संजय सुर्वे - शिरगाव महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील क्रीडा धोरणात १०६ क्रीडा प्रकारांना मान्यता दिली. मात्र, जिल्हानिहाय शासनाकडे असणाऱ्या मनुष्यबळाचा विचार केलेला नाही. याउलट अनेक वर्षे क्रीडा क्षेत्रात कार्यरत तज्ज्ञ क्रीडा संघटक, खेळाडू यांच्याशी तांत्रिकदृष्ट्या विस्तृत चर्चा न करता नवीन नियमावली जाहीर केली. ही नियमावली खेळाडू व क्रीडा संघटना यांच्यासाठी त्रासदायक व दिशाभूल करणारी असल्याचे दिसत आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राबवण्यात येणाऱ्या क्रीडा धोरणातील मुद्दे क्रीडा विकासासाठी महत्त्वाचे मानून तळागाळापर्यंत क्रीडा संघटनांच्या कामाबाबत पारदर्शकता आणणाऱ्या नियमावलीत आजअखेर आपली वस्तुस्थिती विचारात घेतली गेली नाही. शासनाकडून खेळाला मान्यता दिली जाते, पण विभागस्तरावर ग्रेस गुण देताना मात्र पाच खेळांमध्ये विभागणी झालेली असते. त्यातून पालक, खेळाडू, क्रीडाशिक्षक, संघटक यांच्यात संभ्रमावस्था निर्माण होते. त्या दृष्टीने शासनाची भूमिका पारदर्शक दिसत नाही. नव्या नियमावलीनुसार शालेय व संघटनात्मक स्पर्धा जिल्ह्यातून थेट राज्यस्तरावर न होता विभाग स्तरावर होणार आहेत. स्पर्धा आयोजनाची जबाबदारी शासन जिल्हा संघटनांवर टाकताना निश्चित खर्च आणि तरतूद याबाबत कमालीची नाराजी आहे. यापूर्वी जिल्हा हा संलग्नता फीसह राज्याला जाणारे खेळाडू तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्य असे आठ दिवस खर्चिक प्रवास व निवास यावर हजारो रुपये खर्चात पडणार आहेत.
नव्या नियमावलीनुसार जिल्हा स्पर्धांमध्ये सांघिक आठ संघ व वैयक्तिक स्पर्धेत आठ खेळाडू सहभागी असतील, तरच स्पर्धा प्रमाणपत्र देण्याचा नियम आहे. तसे न झाल्यास सहभागी खेळाडू प्रमाणपत्रापासून वंचित राहणार आहेत. नव्या खेळाच्या प्रचारात शासन कोणत्या सुविधा देणार आहे? ज्या क्रीडा प्रकाराच्या दोन समांतर संघटना राज्यात कार्यरत असतील, तर शासनानेच खेळाडू व पालकांची फसवणूक टाळण्यासाठी जून महिन्यातच अधिकृत संघटनांची यादी जाहीर करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी होत आहे. राष्ट्रीय पदक विजेत्या खेळाडूंना दोन वर्षांपासून शिष्यवृत्ती मिळाली नाही.

उपलब्धता, वास्तवतेचे भान नाही
शासनाने क्रीडा धोरणात हायटेक बदल सुचवले. पण यापूर्वी स्पोर्ट्स नर्सरी २५० मुलांमागे एक क्रीडाशिक्षक या बाबी पूर्ण केल्या नाहीत. शिक्षणाइतकेच महत्वपूर्ण स्वतंत्र क्रीडा मंत्रालय आहे. पण प्रत्यक्ष तळमळीने कार्यरत संघटक खेळाडू यांच्या सूचनांचा विचारच होत नाही. उपलब्धता, वास्तवता याचे भान ठेवून धोरण ठरवणे गरजेचे आहे. तरच जगाच्या क्रीडा विश्वात देशाचे नाव होईल, त्यात जिल्ह्याचा वाटा दिसून येईल.