चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांचा दिलासा

मुख्यमंत्र्यांसोबत दीड तासाची यशस्वी चर्चा

रत्नागिरी : चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेच्या आत्तापर्यंतच्या लढ्याला यश आले असून, शुक्रवारी (दि. १८) रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत दीड तासाची यशस्वी चर्चा झाली. यात अनेक मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. यापैकी प्रमुख मागण्यांसाठी वित्तमंत्री सुधीर मनगुंटीवार यांच्या अधिपत्याखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती रत्नागिरी जिल्हा चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे सचिव महमदखान पठाण यांनी दिली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. गेल्या दहा वर्षात ३० टक्के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अतिरिक्त ठरवण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता या कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर अतिरिक्ततेची टांगती तलवार आहे. यासह चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या कित्येक मागण्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. यासाठी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी समन्वय समिती महाराष्ट्र, राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना यांनी १ ते ७ सप्टेंबर या कालावधीत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. संघटनेने पुकारलेल्या या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १८ सप्टेंबर रोजी राज्य कार्यकारिणीशी चर्चेची तयारी दर्शविली. त्यानुसार राज्य संघटनेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांच्या शिष्टमंडळाने काल मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या दीर्घ चर्चेत फडणवीस यांनी एकूण २५ मागण्यांपैकी १३ मागण्या मान्य केल्या. उर्वरित मागण्यांची योग्य तपासणी करून त्या सोडविण्याची ग्वाही दिली. गेल्या ५० वर्षाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेसोबत दीड तास यशस्वीपणे चर्चा झाली. याबद्दल मुख्यमंत्र्यांना जिल्हा संघटनेने धन्यवाद दिले आहेत. मान्य झालेल्या प्रमुख मागण्या अशा - गट विमा योजनेंतर्गत ६० ऐवजी २४० रूपयांची कपात, गणवेष भत्ता २४०० रूपये, अंशदायी पेन्शन योजना जुन्या पद्धतीने होण्यासाठी लवकरच सविस्तर चर्चा, रिक्त पदांची भरती, खासगीकरण रद्द, महसूल खात्यांतर्गत सर्व जिल्हाधिकारी पहारेकरी पद निर्माण करणार, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती संधी २५ ऐवजी ५० टक्के करणार, धुलाई भत्यात वाढ, महसूल विभागातील शिपायांना शैक्षणिक अर्हतेनुसार तलाठीपदी बढती, महिला कर्मचारी यांना गणवेष बदलण्यासाठी स्वतंत्र रूम तसेच कपाट देणार. अनुकंपा तत्वावरील सेवाभरती विनाअट करावी. सेवानिवृत्त तसेच वैद्यकीय कारणास्तव अपात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या एका पाल्यास सेवेत सामावून घेण्यासाठी वित्तमंत्री सुधीर मनगुंटीवार यांच्या अधिपत्याखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती तीन महिन्यात संघटनेला विश्वासात घेऊन मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करणार आहे. (प्रतिनिधी)