नाणारच्या ७५ आंदोलनकर्त्यांना दिलासा, गुन्हे मागे घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

राजापूर तालुक्यातील नाणार येथील प्रकल्प विरोधकांनी केलेल्या विविध आंदोलनांनंतर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्यानंतर या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे तब्बल ७५ आंदोलनकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे. यामध्ये आमदार राजन साळवी यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.

ठळक मुद्देनाणारच्या ७५ आंदोलनकर्त्यांना दिलासागुन्हे मागे घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेशआमदारांसह पदाधिकाऱ्यांकडून निर्णयाचे स्वागत

राजापूर : तालुक्यातील नाणार येथील प्रकल्प विरोधकांनी केलेल्या विविध आंदोलनांनंतर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्यानंतर या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे तब्बल ७५ आंदोलनकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे. यामध्ये आमदार राजन साळवी यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.

नाणार प्रकल्प रद्द करू, अशी ग्वाही देणाऱ्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा प्रकल्प रद्द करण्यास शासनाला भाग पाडले होते. त्यानंतर आता या भागातील प्रकल्प विरोधकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. या प्रकल्पाविरुध्द आंदोलने केल्यामुळे कोकण शक्ती महासंघाचे अध्यक्ष अशोक वालम व त्यांचे २६ सहकारी यांच्यावर नाटे पोलीस स्थानकात एकूण तीन प्रकारचे गुन्हे दाखल केले होते.

आमदार राजन साळवी यांच्यासह शिवसेनेच्या ३३ पदाधिकारी व शिवसैनिकांनी राजापूरच्या आमसभेदरम्यान शासनाच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन केले होते. मनाई आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी ३३ जणांवर गुन्हे दाखल केले होते. त्यानंतर अटक करून जामीनावर सुटका केली होती.

यामध्ये तारळचे सरपंच बाळकृष्ण हळदणकर, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष कमलाकर कदम, पंचायत समिती सभापती अभिजीत तेली, माजी सभापती सुभाष गुरव, माजी बांधकाम सभापती अजित नारकर, विभागप्रमुख राजा काजवे, तालुकाप्रमुख प्रकाश कुवळेकर, संजय पवार, दशरथ दुधवडकर, समीर चव्हाण, संंतोष कदम, प्रफुल्ल लांजेकर, युवासेना उपजिल्हा अधिकारी संतोष हातणकर, जिल्हा परिषद सदस्य सोनम बावकर, महिला तालुका आघाडीच्या योगिता साळवी, उपतालुकाप्रमुख विश्वनाथ लाड, शरद लिंगायत, वसंत जड्यार, मंदरूळ सरपंच पौर्णिमा मासये, रामचंद्र सरवणकर, पंचायत समिती सदस्य अश्विनी शिवणेकर, प्रशांत गावकर, करूणा कदम, भारती सरवणकर, प्रमिला कानडे, राजन कुवळेकर, मधुकर बाणे, उमेश पराडकर, प्रकाश गुरव यांचा समावेश होता.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित यशवंतराव यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी राजापूर रोड रेल्वेस्टेशन आवारात लावलेल्या प्रकल्पाच्या फलकांना काळे फासले होते. त्यावेळीही पोलिसांनी अजित यशवंतराव व अन्य सोळा जणांविरुध्द गुन्हे दाखल केले होते.

विनाशकारी प्रकल्पामुळे आंबा बागायतदार, शेतकरी, मच्छिमार उद्ध्वस्त होणार होता. हा प्रकल्प रद्द झाला पाहिजे, अशी स्थानिकांनी मागणी केली होती. त्या मागणीला शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता. राज्यात शिवशाही आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले. त्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आभार मानतो.
- राजन साळवी,
आमदार

सक्षम आणि कार्यक्षम मुख्यमंत्री खुर्चीत बसल्यानंतर किती पटापट निर्णय होऊ शकतात, हे महाराष्ट्राने बघितले आहे. आंदोलन ज्यांनी ज्यांनी केली ती तिथल्या स्थानिक लोकांच्या विकासासाठी केलेली होती. प्रकल्प नको म्हणून केलेली होती. ती त्यांची भावना होती. ते काही ३२० किंवा ३०७चे गुन्हे नव्हते. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले, हा कोकणवासियांसाठी चांगला दिवस होता. भाजपवाले कोण कोणावर टीका करतात, हे बघायचे नाही. पाच वर्षात जे जमले नाही ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करून दाखविले.
- उदय सामंत,
शिवसेना उपनेते

शिवसेना जो शब्द देते त्याचे तंतोतंत पालन करते, हे या निर्णयाने दिसून आले आहे. रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात लढणाऱ्या जनतेला शिवसेनेने कायम भक्कम पाठिंबा दिला होता. आमचे पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, खासदार विनायक राऊत, आमदार राजन साळवी उपनेते आमदार उदय सामंत यांनी सदैव प्रकल्पविरोधी जनतेला साथ दिली.
- विलास चाळके,
जिल्हाप्रमुख, शिवसेना

रिफायनरी प्रकल्पविरोधकांवरील दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे खऱ्या अर्थाने रयतेचा राजा आहेत. जो शब्द दिला होता तो त्यांनी पाळला आहे, असा मुख्यमंत्री आपण प्रथमच पाहात आहोत.
- अशोक वालम,
अध्यक्ष, कोकण महाशक्ती