चिपळूण : राजकारणात मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी वृत्तीचा शिरकाव होत आहे. महाराष्ट्रातील १८३ न्यायालयांमध्ये ४४७ राजकीय नेत्यांवर गुन्हे दाखल आहेत. राजकीय गुन्हे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण आता ३५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. देशात सध्या २५१ खासदारांवर गुन्हे दाखल असून, त्यात १७० खासदारांवर गंभीर स्वरूपात गुन्हे दाखल आहेत. देशभरात ८० हजार ६६५ राजकीय नेत्यांवर गुन्हे प्रलंबित राहिले आहेत. राजकीय शुद्धता आणण्यासाठी गुन्हेगारी वृत्तीला चाप बसायला हवा, असे मत ॲड. असिम सरोदे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.उद्धव सेनेचे माजी तालुकाप्रमुख संदीप सावंत यांना २०१६ मध्ये झालेल्या मारहाणप्रकरणी ॲड. सरोदे सोमवारी चिपळुणात आले होते. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, सध्या राजकारणात गुन्हेगारी वृत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. कायदा मोडणारेच कायदा करण्यासाठी बसल्याची स्थिती आहे. केवळ महाराष्ट्रात ४४५ राजकारण्यांवरील गुन्हे प्रलंबित आहेत.यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील ६ प्रकरणांचा समावेश आहे. गुन्हा करूनही मोकाट फिरणाऱ्या राजकारण्यांकडून फिर्यादी, साक्षीदारांवर मोठ्या प्रमाणात दबाव येतो. सद्य:स्थितीत देशभरात ८० हजार ६६५ राजकीय गुन्हेगारांचे खटले प्रलंबित आहेत. पोलिस, ईडी, आदी शासकीय विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयचा अभाव आहे. केवळ गुन्हे दाखल करण्याचे काम त्यांच्याकडून केले जाते. राजकारणातील वाढत्या गुन्हेगारी वृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केलेली आहे.
एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याला दोन वर्षांची शिक्षा झाली, तर त्याला तत्काळ सेवेतून बडतर्फ केले जाते. परंतु, जे राजकारणी गुन्हेगारी वृत्तीचे आहेत, ज्यांच्यावर खटले चालू आहेत. ते मात्र शासकीय पदांवर, मंत्रीपदावर कार्यरत आहेत. गुन्हा सिद्ध न झाल्याचा फायदा त्यांच्याकडून घेतला जातो.राजकीय नेत्यांना २ वर्षांची शिक्षा झाली, तर त्यांना ६ वर्षे निवडणूक लढवता येत नाही. अशी शिक्षा झालेल्या राजकारण्यांना कायमस्वरूपी निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालायला हवी. कायद्यात समानता असायला हवी, तरच राजकारणात शुद्धता येईल, असेही सरोदे म्हणाले.