ग्रंथालयाच्या दर्जोन्नतीवर लादलेली बंदी मागे घ्यावी

कोकण विभाग : ग्रंथालयांसंंदर्भातील मागण्यांचा समावेश

रत्नागिरी : सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या दर्जाेन्नतीवर लादलेली बंदी त्वरित मागे घेण्याची मागणी कोकण विभाग ग्रंथालय आणि जिल्हा ग्रंथालय संघाने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
या निवेदनात ग्रंथालयासंदर्भात अनेक मागण्यांचा समावेश आहे. यात नवीन ग्रंथालयाला २०१४-१५ या वर्षात मान्यता मिळावी, त्रुटीतील ग्रंथालयाला १ एप्रिल २०१२ पासून वाढीव अनुदान मिळावे, स्थगित ठेवलेली ५० टक्के अनुदान वाढ यंदापासून देण्यात यावी, सार्वजनिक ग्रंथालयाला दरवर्षी सरसकट २० टक्के अनुदान वाढ मिळावी आदी मागण्या यात नमूद केल्या आहेत.
गेली कित्येकवर्ष सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या या मागण्या प्रलंबित आहेत. ग्रंथालय संघाने वारंवार याबाबत निवेदने देऊन तसेच धरणे आंदोलने, निदर्शने केली आहेत. मात्र राज्य सरकारने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे याकडे लक्ष कोण देणार अशी अवस्था आहे.
ग्रंथालय चळवळ जोमाने सुरु व्हावी यासाठी शासनाने ग्रंथालयांच्या दर्जोन्नतीवरील बंदी मागे घ्यावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनावर कोकण संघाचे अध्यक्ष मनोज गोगटे, सुनील कुबल, रत्नागिरी जिल्हा ग्रंथालयाचे प्रमुख कार्यवाह श्रीकृष्ण साबणे, राज्य सदस्य मंगेश म्हस्के यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. (प्रतिनिधी)

ग्रंथालय चालवणे ही डोकेदुखीच!
महाराष्ट्रात प्रबोधन काळापासून ते अगदी २१ व्या शतकापर्यंत सार्वजनिक ग्रंथालयाने खऱ्या अर्थाने वाचन संस्कृती वाढवली आहे. शैक्षणिक विकासात ग्रंथालयांचा सिंहाचा वाटा आहे. शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा खऱ्या अर्थाने ग्रंथालये जोपासत आहेत. मात्र या ग्रंथालयांच्याच मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक ग्रंथालय चालवणे ही डोकेदुखी झाली आहे.