मार्गदर्शक मेळाव्याद्वारे शेतकऱ्यांचे प्रबोधन --मुकुंद जोशी

रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तळागाळातील शेतकºयांशी संपर्क साधून ‘जीआय’ मानांकनासाठी नोंदणी करुन घेण्यात येत आहे. - मुकुंद जोशी

ठळक मुद्देजीआय मानांकनासाठी १० वर्षांची वैधता--चर्चेतील व्यक्तीशी थेट संवाद

मेहरुन नाकाडे।
‘जीआय’ मानांकनासाठी नोंदणी झाल्यानंतर भौगोलिक निर्देशांक म्हणून हापूस किंवा अल्फान्सो नावाचा वापर करता येणार आहे. नोंदणीकृ त व्यक्ंितना हापूसचा टॅग किंवा बारकोड वापरण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. मात्र, जीआय मानांकन नोंदणीसाठी सध्या शेतकऱ्यांचा अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. याविषयी कोकण हापूस आंबा विक्रेते सहकारी संस्थेचे सचिवालय प्रमुख मुकुंद जोशी यांच्याशी साधलेला हा थेट संवाद...

शेतकरी व बागायतदार यांच्यासाठी जीआय नोंदणी आवश्यक आहे का? व कितपत प्रतिसाद लाभत आहे.
कोकणातील पाच जिल्ह्यांत उत्पादित होणाºया हापूसला ‘जीआय’ मानांकन प्राप्त झाले आहे. हापूसचा टॅग वापरण्यासाठी आंबा उत्पादक शेतक-यांसमवेत व्यापारी, प्रक्रिया उद्योजक, निर्यातदार यांनाही भौगोलिक निर्देशांकासाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी न करता हापूस नावाचा वापर केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. जिल्ह्यात २५ ते ३० हजार शेतकरी असून, आतापर्यंत १९० शेतकºयांनी जीआय मानांकनासाठी नोंदणी केली आहे. तर आंबा प्रक्रिया व्यावसायिक ७० असून, ६० व्यावसायिकांनी नोंदणी केली आहे.
शेतक-यांचे प्रबोधन नेमके कसे केले जात आहे?

शेतकरी जीआय मानांकनाबाबत अद्याप अनभिज्ञ असल्याने कोकण कृषी विद्यापीठ, कोकण हापूस आंबा विक्रेते सहकारी संस्था देवगड, देवगड आंबा उत्पादक संघ, केळशी आंबा उत्पादक संघातर्फे रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकºयांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. गत हंगामात नोंदणी न करताच शेतक-यांनी आंबा विक्रीसाठी पाठवला होता. मात्र, सध्या दोन्ही जिल्ह्यातील संस्थांमार्फत तळागाळातील शेतक-यांशी संपर्क साधून मार्गदर्शनपर मेळावे व सभांचे आयोजन केले जात आहे. जीआय मानांकनासाठी शेतक-यांची नोंदणी करुन घेतली जात आहे. पुढील तीन वर्षात नोंदणीचे १०० टक्के काम पूर्ण होईल.

प्रमाणपत्र बंधनकारक...
जीआय मानांकन नोंदणी प्रमाणपत्र उत्पादक शेतकरी व प्रक्रियाधारकांसाठी बंधनकारक आहे. या नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर त्या कागदपत्रांची छाननी करुन शासकीय नियमाप्रमाणे अर्ज व प्रतिज्ञापत्र याची पूर्तता केली जाणार आहे.

चेन्नईतून प्रमाणपत्र
सर्व शासकीय कागदपत्रे चेन्नई येथे सादर केली जाणार आहेत. चार ते सहा महिन्यानंतर प्रमाणपत्र संबंधित कार्यालयाकडून संस्थांना प्राप्त झाल्यानंतर शेतकरी किंवा प्रक्रियाधारकांना ती वितरीत केली जाणार आहेत. दहा वर्षांसाठी वैधता टिकविण्यासाठी दरवर्षी तपासणी केली जाणार आहे. भविष्यात ‘हापूस’च्या नावाखाली परराज्यातील आंबा विकून ग्राहकांची फसवणूक करण्याच्या प्रकाराला यामुळे आळा बसण्यास मदत होईल.