कंपन्यांवर लवकरच कारवाई

लोटे औद्योगिक वसाहत : पर्यावरण मंत्र्यांनी मागवली माहिती

आवाशी : लोटे औद्योगिक वसाहतीत अनधिकृत भंगार व्यवसाय तेजीत सुरू आहे. याबाबत चौकशी करण्याचे निवेदन देऊनही प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कंपन्यांना पाठीशी घालत असल्याची तक्रार या भागातील शेतकरी करीत आहेत. यामागे कंपनी, भंगार व्यावसायिक, अधिकारी यांचे रॅकेट असावे, अशी शंकाही निर्माण झाली आहे.
पर्यावरण मंत्रालयाच्या सचिवांनी याबाबतची माहिती सादर करण्याचे आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देऊनही अद्याप कारवाई होत नसल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, अपर जिल्हा दंडाधिकारी, रत्नागिरी यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला याबाबतचे लेखी स्वरुपात आदेश दिले असल्याने भंगार व्यवसाय करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
चिपळूण व खेड एमआयडीसी क्षेत्रातील कंपन्यांमधून रसायनयुक्त भंगार घेण्यासाठी २५ पेक्षा जास्त व्यावसायिक निर्माण झाले आहेत. हे अनधिकृत व्यावसायिक खोटे भंगार परवाना कंपनी, कारखान्यातून स्थानिक टोळ्यांना हाताशी धरुन हा व्यवसाय करीत आहेत. याबाबत एक निवेदन १६ सप्टेंबर रोजी औद्योगिक पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण नियंत्रण मंडळ, मुंबई, जिल्हाधिकारी रत्नागिरी, चिपळूण व खेड तहसीलदार यांना सादर करण्यात आले. त्यामुळे जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार चिपळूण येथील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लोटे औद्योगिक क्षेत्रातील या व्यवसायासंदर्भात कारवाई सुरु केली आहे.
लोटे औद्योगिक क्षेत्रात भंगार व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर असून, रसायनयुक्त कचरा अन्य ठिकाणी टाकला जातो. अंधाराचा फायदा घेत कंपन्या नदीपात्रात, नाल्यात, शेतात, विहीर परिसरात दुर्लक्षित व निर्जनस्थळी हे भंगार गूपचूप टाकत असतात. यापासून नदीनाले, शेती, विहिरीचे पाणी प्रदूषित होत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मासे मृत होत आहेत. मात्र, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व संबंधित अधिकारी ही प्रकरणे दडपून टाकत आहेत, असे या निवेदनात म्हटले आहे. किती भंगार व्यावसायिक आहेत, याचीही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे विचारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे कारवाईच्या दृष्टीने पर्यावरण विभाग, राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. (वार्ताहर)

स्थानिक पोलीस अनभिज्ञच
दोन महिन्यांपूर्वी आदेश प्राप्त झाले असतानाही लोटे औद्योगिक वसाहतीत दैनंदिन भंगार व्यवसाय राजरोसपणे तेजीत सुरु आहे. या पत्राबाबत स्थानिक पोलिसांना काहीच माहिती नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. काही कंपन्यांमधून स्थलांतराच्या नावाखाली भंगार काढण्याचे काम सुरु आहे. कंपनी व ठेकेदार ते काम अधिकृत असून, याची माहिती सर्व विभागांना लेखी स्वरुपात दिली असल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे या पत्राच्या आधारे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कोणती कारवाई केली जाते, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.