खड्डे भरणाऱ्या ठेकेदारांचे ६ कोटी अजूनही थकीतच

जिल्हा परिषद : तीन वर्षे उलटून दमडीही नाही

रहिम दलाल ल्ल रत्नागिरी
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील नादुरुस्त रस्त्यांवरील खड्डे भरण्यासाठी ६ कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली होती. तीन वर्षे उलटले तरी अद्यापही या ठेकेदारांना या कामाची दमडीही न मिळाल्याने जिल्हा परिषदेचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. त्यामुळे अनेक ठेकेदार रडकुंडीला आले आहेत.
जिल्ह्याच्या शहरी भागातील रस्ते चकाचक दिसत असले, तरी ग्रामीण भागातील रस्त्यांची स्थिती त्याउलट आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याची भौगोलिक स्थिती पाहता ग्रामीण भाग डोंगराळ व दुर्गम आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते वाईट स्थितीत आहेत. सन २०१२ पूर्वीच्या पावसाळ्यामध्ये आलेल्या पुरामुळे रस्ते, साकव उखडले होते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला दळणवळणाच्या दृष्टीने फारच त्रासदायक ठरत होते.
दरम्यान, जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीकडे शासनाने गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्लक्ष केल्याने आज या रस्त्यांची चाळण झाली आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडकच्या माध्यमातून गेल्या १० ते १५ वर्षात खेडी मुख्य रस्त्यांना जोडण्याचे काम करण्यात आले. मात्र, तरीही ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या झालेल्या दुरवस्थेमुळे पावसाळ्याच्या कालावधीत अनेक गावांमध्ये एस. टी. बस नेण्यास नकार दिला जात होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान तसेच जनतेचेही हाल झाले होते. त्यासाठी रस्त्यांचे खडीकरण व डांबरीकरण होणे आवश्यक होते.
दरम्यान, पूरग्रस्त रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेतील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी शासनस्तरावर मंत्र्यांशी चर्चाही केली होती. त्यानंतर या रस्त्यांसाठी जिल्हा परिषदेला १७ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. या निधीवरुन जोरदार राजकारण जिल्हा परिषदेत सुरु होते. त्यात बांधकाम विभागाचे अधिकारी अडचणीत आले होते. अखेर या निधीतून ग्रामीण भागातील अनेक रस्त्यांची डांबरीकरण व खडीकरणाची कामे करण्यात आली होती.
सन २०१२पूर्वी जिल्ह्यातील रस्त्यांची चाळण झाली होती. या रस्त्यांचे खड्डे भरण्याची कामे अ गटातून घेण्यात आली होती. या रस्त्यांच्या कामांना सार्वजनिक बांधकाम खात्याने मंजुरी दिली होती. सुमारे ६ कोटी रुपयांची रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याची कामे ठेकेदारांनी केली होती.
त्यावेळी रस्त्यांच्या कामासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी येत होता. त्यामुळे ही कामे करण्यास जिल्ह्यातील ठेकेदार पुढे सरसावले होते. ग्रामीण भागातील खड्डे भरण्याची कामे पूर्ण केल्यानंतर ठेकेदारांना त्या कामाचे पैसे वेळेवर मिळणे आवश्यक होते. मात्र, शासनाने या कामांचे पैसे अद्यापही दिलेले नाहीत. त्यामुळे ठेकेदारांनी या कामांचे पैसे मिळण्यासाठी अनेकदा शासनाला लेखी निवेदनेही दिली.
तरीही त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे हे ठेकेदार गेली तीन वर्षे जिल्हा परिषदेचे उंबरठे झिजवत आहेत. तरीही त्यांना अद्याप ६ कोटी रुपयांपैकी दमडीही मिळालेली नाही. त्यामुळे आजही जिल्हा परिषद ठेकेदारांचे ६ कोटी रुपये देणे लागते.
अधिकाऱ्यांची कसरत : पैसे देण्यासाठी शासनाकडून चालढकल
दोन वर्षापूर्वी पुरामध्ये हानी झालेल्या रस्त्यांच्या खडीकरण व डांबरीकरणाच्या कामासाठी शासनाने जिल्हा परिषदेला १७ कोटी ५० लाख रुपये दिले होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी जिल्हा परिषदेला दिला. मात्र, तीन वर्षापूर्वीचे ठेकेदारांचे पैसे देण्यासाठी शासनाकडून चालढकल केली जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या ठेकेदारांना तोंड द्यावे लागत आहे.
रस्त्यांची दुरवस्था
जिल्हा परिषदेची कामे त्वरित करणाऱ्या ठेकेदारांना बिलांसाठी तीन वर्षे झगडावे लागत असल्याने ठेकेदारांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील अनेक रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे.