रहिम दलालरत्नागिरी : दरवर्षी मुबलक पाऊस पडतो आणि तरीही दरवर्षी उन्हाळ्यासोबत हातात हात घालून पाणीटंचाईही जिल्ह्यात दाखल होते. गेल्या पाच वर्षांत ही पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी विविध योजनांवर तब्बल २३ कोटी ७८ लाख ७८ हजार ३५४ रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्यापैकी सुमारे साडेतीन कोटी रुपये केवळ टँकरने पाणीपुरवठा करण्यावर खर्च झाले आहेत.
मात्र, दरवर्षी पाणीटंचाईवर तसेच विविध पाणीपुरवठ्याच्या योजना राबवूनही टंचाईग्रस्त गावे आणि वाड्यांची संख्या काही कमी झालेली नाही. टंचाईवर पाण्यासारखा खर्च करूनही तहान भागेना, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.रत्नागिरी जिल्ह्यात दरवर्षी पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त प्रमाणात म्हणजेच समाधानकारक पडतो; परंतु पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी पर्याय म्हणून ऑक्टोबर महिन्यापासून श्रमदानातून बंधारे बांधण्यात येतात. पावसाळ्यात पाणी अडविण्यासाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजना नसल्याने बहुतांश पाणी वाहून जाते; तसेच धरणे भरल्यानंतरही पाणी सोडून द्यावे लागते. परिणामी, दरवर्षीच पाणीटंचाई उद्भवते व ती निवारण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची तजवीज करावी लागते. त्यासाठी संभाव्य पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार करून त्यामध्ये उपाययोजना करण्यात येतात.
टंचाई निवारण्यासाठी मागील ५ वर्षांचे खर्चाचे आकडे पाहता प्रत्येक वर्षी पाण्यावर पाण्यासारखा खर्च करूनही पाणीटंचाई संपलेली नाही. पावसाचे प्रमाण अधिक असले तरी जमीन सच्छिद्र असल्याने पावसाचे पाणी वाहत जाऊन ते नदी, नाले, समुद्राला मिळते. जमिनीखालून वाहून जाणारे हे पाणी अडवण्याच्या दीर्घकालीन योजना राबवणे, हाच त्यावरील उपाय ठरू शकतो.मागील पाच वर्षांतील खर्चवर्ष - खर्च
- २०१९-२० - ७,८५,०४,४५०
- २०२०-२१ - ४८,९४,८८६
- २०२१-२२ - ६,८८,४६,१७३
- २०२२-२३ - ५,१६,९९,४९५
- २०२३-२४ - ३,३९,३३,३५०
गतवर्षीचे टंचाईचे २.८५ कोटी येणेगतवर्षी सन २०२३-२४ च्या संभाव्य पाणीटंचाई कृती आराखड्यानुसार उपाययोजना करण्यासाठी नवीन विंधनविहीर खोदाई, विंधनविहीर दुरुस्ती करणे, नळ पाणीपुरवठा योजना दुरुस्ती करणे, विहिरीतील गाळ काढणे, खासगी विहिरी अधिग्रहण करणे, तसेच टँकरने पाणीपुरवठा करणे अशी कामे हाती घेण्यात आली होती.
टंचाई निवारण करण्यासाठी करण्यात आलेल्या खर्चापैकी शासनाकडून २ काेटी ८५ लाख ९६ हजार रुपये येणे आहेत. जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने ही येणे असलेल्या रकमेसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करत आहे. मात्र, ती रक्कम अजूनही आलेली नसल्याने ठेकेदारांची देणी बाकी आहेत.