चिपळूण-कऱ्हाड रेल्वेमार्गाबाबत येत्या महिनाभरात बैठक घेणार, मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत दिली माहिती

कोकण रेल्वे महामंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार या प्रकल्पाची सुधारीत अंदाजित रक्कम ३१९६ कोटी

मुंबई : कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रास जोडणाऱ्या चिपळूण – कराडरेल्वेमार्ग प्रकल्पासंदर्भातील बैठक येत्या महिन्याभरात घेण्यात येईल, असे मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले. पृथ्वीराज चव्हाण, योगेश सागर, शेखर निकम, नाना पटोले, डॉ. देवराव होळी यांनी चिपळूण-कराडरेल्वे मार्गाच्या कामाबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.भुसे म्हणाले की, कराड- चिपळूण नवीन रेल्वे लाईन प्रकल्पासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारचा प्रत्येकी ५० टक्के हिस्सा निश्चित करण्यात आला असून ७ मार्च २०१२ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यावेळी या प्रकल्पाची किंमत ९२८.१० कोटी रुपये होती, त्यानुसार राज्य शासनाची ५० टक्के हिश्श्याची रक्कम ४६४.०५ कोटी इतकी होती तर केंद्राने त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम पुढील तीन वर्षांत द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. या दरम्यान कोकण रेल्वे महामंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार या प्रकल्पाची सुधारीत अंदाजित रक्कम ३१९६ कोटी झाली.रेल्वे मंत्रालयाने सहभाग धोरण २०१२ अंतर्गत चिपळूण- कराड रेल्वेमार्गास संयुक्त उपक्रमाद्वारे राबविण्यास मंजुरी दिली. या उपक्रमात मेसर्स शापूरजी पालनजी यांची भागीदार म्हणून निवड करण्यात आली आणि भविष्यकालीन संयुक्त उपक्रम म्हणून कोकण रेल्वे आणि शापूरजी पालनजी यांच्यादरम्यान प्रत्येकी २६ टक्के आणि ७४ टक्के या प्रमाणात सहभाग निश्चितीचा करार करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात या प्रकल्पामध्ये शापूरजी पालनजी कंपनी सहभागी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतरच्या काळात केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांनी राज्य शासनाने या मार्गाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीमार्फत करावी आणि राज्य शासनाने ८० टक्के भार उचलावा, असे राज्य शासनास कळविले. मात्र, राज्यासमोरील परिस्थिती पाहता समप्रमाणात केंद्र आणि राज्याने आर्थिक सहभाग उचलावा, अशी विनंती रेल्वे मंत्रालयाला करण्यात आली, यावर केंद्राकडून अद्याप काही कळविण्यात आलेले नसल्याचे भुसे यांनी सांगितले. महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीकडून कराड –चिपळूण आणि वैभववाडी–कोल्हापूर रेल्वेमार्गाचे सादरीकरण करण्यात आले. दरम्यान, रेल्वे मंत्रालयाने वैभववाडी–कोल्हापूर या रेल्वे प्रकल्पास मान्यता दिली असून त्याचा समावेश पिंकबुकमध्ये करण्यात आला आहे. कराड–चिपळूण रेल्वेमार्गासाठी पुन्हा केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही भुसे यांनी सांगितले.