रत्नागिरी : शेतकरी कर्जमाफी करत असताना त्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येईल. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल. कुणाला कर्जमाफी द्यायची हे समितीचा अहवाल ठरवेल, अशी स्पष्ट भूमिका राज्याचे उद्याेगमंत्री तथा रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी रविवारी पत्रकारांशी बाेलताना स्पष्ट केली.रत्नागिरीच्या दाैऱ्यावर आलेल्या मंत्री सामंत यांना शेतकरी कर्जमाफीबाबत पत्रकारांनी विचारले. त्यावेळी ते म्हणाले की, बाकीचे मंत्री काय बाेलले यापेक्षा मी शासनाच्या वतीने जे पत्र दिले आहे ते महत्त्वाचे आहे. शेतकरी कर्जमाफी करत असताना उच्चस्तरीय समिती नेमली जाईल. त्याचा अहवाल आल्यानंतर ताे निर्णय घेतला जाईल. ती समिती कशासाठी महत्त्वाची आहे, तर कर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही आपण कर्जमाफी देणार आहाेत का?, छाेट्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी किती देणार आहाेत?, पूर्ण कर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांना आपण किती लाभ देणार आहाेत?, या सगळ्याचा उल्लेख त्या समितीकडे असेल. समिती शासनाकडे अहवाल देईल आणि त्यानंतर आम्ही कर्जमाफीचा निर्णय घेणार आहाेत, असे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
महायुतीवर बोलण्याचा मंत्र्यांना अधिकार नाहीमाझ्यासकट कोणत्याही मंत्र्याला महायुतीवर बाेलण्याचा अधिकार नाही. पक्षाचे प्रमुख एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार याच्यावर बाेलू शकतात. भरत गाेगावले यांना माहिती कुठून मिळाली हे मला माहीत नाही. याबाबत मी त्यांच्याशी चर्चा करेन आणि त्यांना ही माहिती कुठून मिळाली याचा अहवाल घेईन, असे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
युतीसाठी उद्धवसेनेची धडपडमनसे हा वेगळ्या विचारांचा पक्ष आहे, राज ठाकरे यांचा वेगळा विचार आहे. ते स्वाभिमानी आहेत. त्यांना सुरुवातीला ज्या काही अटी घातलेल्या आहेत त्या राज ठाकरे मान्य करतील, असे मला वाटत नाही. त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांनी त्यांची दिशा स्पष्ट केलेली आहे. एखादा पक्ष दुसरा पक्ष आपल्यासाेबत युती करावी, यासाठी किती धडपड करताे हे उद्धवसेनेने जगाला दाखवून दिले आहे.