कचरा गोळा करण्यासाठी ३८ हजार कुंड्या
By Admin | Updated: March 14, 2016 00:02 IST2016-03-13T22:31:24+5:302016-03-14T00:02:11+5:30
चिपळूण नगरपरिषद : जिल्हा नियोजन मंडळाकडे सादर केलेला प्रस्ताव मान्यतेविना

कचरा गोळा करण्यासाठी ३८ हजार कुंड्या
चिपळूण : स्वच्छ भारत अभियानअंतर्गत शहरातील ओला व सुका कचरा वर्गीकृत करून गोळा करण्यासाठी ३८ हजार प्लास्टिक कचराकुंड्या खरेदी केल्या जाणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन मंडळाकडे सादर करण्यात आला होता. परंतु, या प्रस्तावाला मान्यता न मिळाल्याने नगर परिषद फंडातून सुमारे ८० लाख रुपये खर्च करून कुंड्या खरेदी करण्यात येणार आहेत. यावर होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत शिक्कामोर्तब होणार आहे.
चिपळूण नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा १४ रोजी सायंकाळी ४ वाजता श्रावणशेठ दळी सभागृहात नगराध्यक्षा सावित्री होमकळस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत विविध ३३ विषय ठेवण्यात आले आहेत. भाजी मंडई आरक्षण क्र. ४० मध्ये काही भाजी व्यापाऱ्यांनी ओटे भाडेतत्त्वावर घेण्याबाबत नगर परिषदेकडे अर्ज केला आहे. हे ओटे तीन वर्षांच्या भाडेकरारावर दिले जाणार आहेत. यासाठी आलेल्या अर्जांवर सभेत चर्चा केली जाणार आहे.
नगरपरिषद फंडातून सुरू असलेल्या कामांवर सुपरव्हिजन करण्यासाठी आर्किटेक्ट आगरकर यांना काम देण्यात आले होते. परंतु, २४ फेब्रुवारी रोजी त्यांनी नगरपरिषद प्रशासनाला पत्र देऊन यापुढे आपण कोणत्याही नगर परिषदेच्या कामावर सुपरव्हिजन करणार नाही व केलेल्या कामाची बिले नगरपरिषदेला दान करीत आहे, असे कळवण्यात आले असल्याने याबाबत नवीन आर्किटेक्ट नेमला जाणार आहे. कांबळे असोसिएट्सने कामाच्या सुपर व्हिजनसाठी नगर परिषद प्रशासनाकडे ५.४७ टक्के कमी दराने काम करण्यास सहमती दर्शविली आहे. याबाबत या सभेत चर्चा होणार आहे. मात्र, हा विषय गाजण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नगरपरिषद हद्दीतील मटण मार्केट कॉर्नर ते नदीपर्यंत आरसीसी गटार व नाल्यावर स्लॅब टाकण्याचे काम ठेकेदार साई कन्ट्रक्शनला देण्यात आले होते. ठेकेदाराने ८० टक्के काम पूर्ण केले आहे, परंतु या ठिकाणी काम करताना अडचणी निर्माण झाल्याने उर्वरित कामासाठी मुदतवाढ मागितली आहे. या ठेकेदाराला मुदतवाढ मिळणार अथवा कसे, यावरही चर्चा रंगणार आहे. प्रभाग क्र. २ राधाकृष्णनगर येथील वांगडे बिल्डिंग मच्छीमार्केट येथे आरसीसी गटार बांधण्यासाठी अंदाजपत्रकीय १० लाख ३२ हजार ४५२ खर्चाला आर्थिक मंजुरी दिली जाणार आहे. (वार्ताहर)