टेंभ्ये : महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघाने (फेडरेशन ) आपल्या संलग्नित जिल्हा संघटनेच्या माध्यमातून शुक्रवार दिनांक २४ सप्टेंबर रोजी राज्यातील सर्व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन आयोजित केले आहे. राज्यातील शालेय शिक्षण विभाग हा व्हेंटिलेटरवर असून शिक्षक व शिक्षण क्षेत्रासमोरील प्रलंबित मागण्या सोडविण्यासाठी आंदोलनाशिवाय पर्याय नसल्याचे फेडरेशनच्या पुणे येथील कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये निश्चित करण्यात आले असून त्यानुसार राज्यस्तरीय धरणे आंदोलन निश्चित केले असल्याचे महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ (फेडरेशन)चे राज्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर कानडे यांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या सुधारित संच मान्यतेच्या नियमांमुळे हजारो शिक्षक अतिरिक्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच केंद्र शासनाची नवीन निवृत्ती वेतन योजना म्हणजे अप्रत्यक्षरीत्या आर्थिक चलाखीचा व्यापारी खेळ आहे. हा एक प्रकारचा इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन असल्याचे कानडे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
या आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांमध्ये मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील कोविड १९ संक्रमित दिवंगत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वारसांना अनुकंपा याेजनेंतर्गत नोकरी देण्यात यावी. कोरोना संदर्भातील ड्युटी केलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या ड्युटीची नोंद सेवा पुस्तकात करण्यात यावी व नियमानुसार त्यांना बदली रजा मंजूर करण्यात यावी. अंशदायी पेन्शन योजना ऐवजी जुनी पेन्शन योजना सर्व मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावी. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील अनुदानासाठी अघोषित शाळा व तुकड्यांना अनुदान मंजूर करावे व त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात यावी. वेतन विभागामध्ये प्रलंबित असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या देयकांसाठी तत्काळ निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. वादग्रस्त संस्थांमध्ये मुख्याध्यापक नियुक्तीचे अधिकार शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात यावेत. तसेच वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणी या संदर्भातील प्रस्ताव संस्थेच्या ठरावाशिवाय मान्यतेसाठी सादर करण्याचे अधिकार मुख्याध्यापकांना देण्यात यावा, यासह अनेक प्रमुख मागण्यांचा समावेश निवेदनामध्ये करण्यात आला आहे.
................
शंभर टक्के सहभाग
महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघ (फेडरेशन) च्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनामध्ये रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघ पूर्ण क्षमतेने सहभागी होणार आहे. राज्य शासनाच्या निवेदनातील मागण्यांबरोबरच जिल्हास्तरावरील प्रलंबित अनेक प्रश्नांचा समावेश निवेदनामध्ये स्वतंत्ररीत्या करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील अनेक वर्षांपासूनचे प्रलंबित प्रश्न मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री व अपर सचिव शालेय शिक्षण विभाग यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न जिल्हा संघटनेच्या वतीने करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा संघटनेचे अध्यक्ष सागर पाटील यांनी सांगितले.