राजस्थानउच्च न्यायालयाने राज्यातील वाढत्या रस्ते अपघातांवर चिंता व्यक्त करत राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर दारूच्या विक्रीसंबंधी अत्यंत कठोर भूमिका घेतली. न्यायमूर्ती डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी आणि संजीत पुरोहित यांच्या खंडपीठाने महामार्गापासून ५०० मीटरच्या आत असलेल्या सर्व दारूच्या दुकानांना हटविण्याचे किंवा स्थलांतरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे महामार्गालगत असलेली तब्बल १,१०२ दारूची दुकाने दोन महिन्यांच्या आत बंद करावी लागणार आहेत.
या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने युक्तिवाद केला की महामार्गालगतची ही १,१०२ दुकाने शहरी किंवा महानगरपालिका क्षेत्रात येतात आणि या दुकानांतून सरकारला अंदाजे ₹२,२२१.७८ कोटी इतका मोठा महसूल मिळतो.मात्र, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला.
न्यायालयाने काय म्हटले?
"शहरी हद्दीच्या नावाखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करता येणार नाही. सरकारने महामार्गाला 'अल्कोहोल फ्रेन्ड्ली कॉरिडॉर' बनवण्यासाठी महानगरपालिका क्षेत्राचा गैरवापर केला आहे, जो अस्वीकार्य आहे. संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जीवनाचा अधिकार मूलभूत आहे. केवळ महसूल निर्मितीसाठी लोकांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करता येणार नाही."
न्यायालयाचे आदेश
- राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांच्या ५०० मीटरच्या आत कोणतेही दारूचे दुकान चालू राहणार नाही, जरी ते महानगरपालिका क्षेत्रात असले तरीही.- सरकारने मान्य केलेली १,१०२ दुकाने दोन महिन्यांच्या आत अनिवार्यपणे हटवली जातील किंवा स्थलांतरित करण्याचे आदेश.- महामार्गावरून दिसणारे दारूचे सर्व जाहिराती, होर्डिंग्ज आणि साइनबोर्डवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली.- उत्पादन शुल्क आयुक्तांनी २६ जानेवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत या आदेशाचे पालन झाल्याचे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश.
वाढत्या अपघातांबद्दल चिंता व्यक्त
राज्यातील वाढत्या रस्ते अपघातांवर न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. जयपूर आणि फलोदी येथे झालेल्या अपघातांचा उल्लेख करण्यात आला, ज्यात अवघ्या दोन दिवसांत २८ जणांचा मृत्यू झाला होता. मद्यपान करून आणि अतिवेगाने वाहन चालवणे ही अपघातांची मुख्य कारणे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Web Summary : Rajasthan High Court banned liquor sales within 500 meters of highways, even in municipal areas, due to rising accidents. The court rejected revenue arguments, ordering closure of 1,102 shops, citing citizens' right to safety over profit.
Web Summary : राजस्थान उच्च न्यायालय ने बढ़ते सड़क हादसों के कारण राजमार्गों से 500 मीटर के भीतर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी, भले ही वे नगरपालिका क्षेत्रों में हों। न्यायालय ने राजस्व तर्कों को खारिज करते हुए 1,102 दुकानों को बंद करने का आदेश दिया, लाभ से ऊपर नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी।