मधुकर ठाकूर
उरण : एलिफंटा बेटावर जाण्यासाठी समुद्रात उंचावर उभारण्यात येणाऱ्या ८ किमी लांबीच्या शिवडी-एलिफंटा रोप-वे प्रकल्पाला मागील वर्षभरापासून केलेल्या प्रतीक्षेनंतरही भारतीय पुरातत्त्व खात्याने अद्यापही मंजुरी दिली नाही. यामुळे केंद्रीय सरकारने मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या माध्यमातून उभारण्यात येणारा ७०० कोटी खर्चाचा प्रकल्पच अडचणीत आला आहे. पुरातत्त्व खात्याच्या दिरंगाईचा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका या प्रस्तावित प्रकल्पाला बसणार असून, यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात आणखी १०० कोटींपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहेच, शिवाय पुरातत्त्व खात्याची मंजुरी न मिळाल्यास नाईलाजाने प्रकल्पाचा गाशाच गुंडाळण्याची पाळी येण्याची शक्यता मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अधिकृत सूत्रांकडून व्यक्त केली जात आहे.
एलिफंटा बेटावरील अतिप्राचीन लेण्यांना वर्ल्ड हेरिटेज दर्जा मिळाला आहे. अतिप्राचीन आकर्षक आणि देखण्या लेण्या पाहण्यासाठी बेटावर दरवर्षी सुमारे १० लाख देशी-विदेशी पर्यटक हजेरी लावतात. बेटावर दररोज येणाºया पर्यटकांची वाहतूक करण्यासाठी ५० वर्षांपासून गेटवे आॅफ इंडिया मुंबई येथून लॉचसेवा उपलब्ध आहे. सुमारे ११ किमी एकेरी सागरी अंतरासाठी सव्वा तास तर पर्यटकांना तिकिटासाठी परतीचे २५० रुपये मोजावे लागतात. प्रवासासाठीच पर्यटकांचे तीन तास खर्ची पडतात. यामुळे बेटावर जाणाºया पर्यटकांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी केंद्रीय नौकानयनमंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या माध्यमातून एलिफंटा रोप-वे प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली होती. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मंजुरीही देण्यात आली आहे.शिवडी-एलिफंटा रोप-वे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या रोप-वेमुळे सागरी जीवाश्म आणि फ्लेमिंगो पक्षी वास्तव्यात कोणताही अडथळा निर्माण होत नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाला महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अ‍ॅथॉरिटीने या आधीच मंजुरी दिली आहे, तसेच इंडियन नेव्ही, कोस्टगार्ड यांच्याकडूनही या आधीच मंजुरी मिळाली आहे. रोप-वेसाठी बेटावर सबस्टेशन उभारण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेली बेटावरील सुमारे १६ स्वे. किमी जागा पुरातन विभागाच्या अखत्यारित आहे. यासाठी मात्र, भारतीय पुरातत्त्व विभागाकडून अद्यापही परवानगी मिळालेली नाही. मागील वर्षभर पुरातत्त्व विभागाकडे मंजुरीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, वर्षभराच्या प्रतीक्षेनंतरही त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या निविदाही डिस्चार्ज करण्यात आलेल्या आहेत, अशी माहिती मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी अभियंता आर.मुर्गादास यांनी दिली.७०० कोटींच्या प्रकल्पाची वैशिष्ट्येशिवडीपासून १ किमी अंतरावर असलेल्या हाजीबंदर येथे केबल कार स्टेशन उभारण्याची योजना आहे. यासाठी १० हजार स्क्वेअर मीटर जमीन टर्मिनलचे बांधकामाठी बीपीटीकडून दिली आहे. शिवडी-एलिफंटा रोप-वे ८ किमीच्या प्रवासासाठी १४ मिनिटे इतका कमी वेळ लागणार आहे. ३० सीटर क्षमतेची केबल कार रोप-वे पर्यटकांसाठी खास आकर्षण असणार आहे. या रोप-वे प्रवासासाठी भारतीयांसाठी ५०० रु तर विदेशी पर्यटकांसाठी १,००० रु.रिटर्न तिकीटदराची आकारणी केली जाणार आहे.प्रकल्पाला होणाºया विलंबामुळे दरवर्षी खर्चात १० टक्के वाढ होणे अपेक्षित आहे. या विलंबामुळे प्रस्तावित खर्चात आणखी १०० कोटींपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे काम पूर्ण करण्यासाठी देण्यात आलेली आॅक्टोबर, २०२३ सालची डेडलाइनही पुढे जाण्याचीच अधिक शक्यता आहे. एलिफंटा बेटाला वर्ल्ड हेरिटेजचा दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे कदाचित मंजुरीसाठी विलंब होत असावा. मात्र, भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा मुंबई पोर्ट ट्रस्टला आहे.- आर.मुर्गादासमुख्य कार्यकारी अभियंता, मुंबई पोर्ट ट्रस्टअत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरसमुद्रात उभारण्यात येणाºया टॉवरखालून मालवाहू जहाजांची सुरळीत विनाअडथळा वाहतूक होण्यासाठी दक्षता घेण्यात येणार आहे. यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिवडी-एलिफंटादरम्यान खोल समुद्रातील भरतीच्या सुमारे ५० ते १५० मीटर उंचीचे आणि १० ते १२ मीटर अंतरावर एक असे टॉवर उभारण्यात येणार आहेत.प्रस्ताव पीएमओ कार्यालयाकडेविश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या एलिफंटा रोप-वे प्रकल्पाचा प्रस्ताव पीएमओ कार्यालयाकडे पडून आहे. बेटावरील रोप-वेच्या सबस्टेशनसाठी निवडण्यात आलेली जागा भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारित आहे. वर्ल्ड हेरिटेजचा दर्जा असल्याने, १०० स्क्वेअर मीटर परिसरात कोणत्याही कामाला परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे पुरातत्त्व विभाग रोप-वेसाठी सबस्टेशन उभारण्यास परवानगी देण्यास राजी होत नसल्याचे प्रस्तावित प्रकल्पच अडचणीत आला आहे. मंजुरी मिळाली, तरच प्रकल्पाचे काम सुरू होईल, अन्यथा एलिफंटा रोप-वे प्रकल्पाचा गाशा गुंडाळावा लागेल, अशी भीतीही मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अधिकृत सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.प्रस्तावित प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च700कोटी अंदाजितखर्च अपेक्षित आहे.प्रकल्पाची डेडलाइन आॅक्टोबर, २०२३ (४८ महिने) आहे.