तारिक गार्डन दुर्घटनेतील लोकांना न्याय कधी मिळणार? रहिवाशांचा सवाल    

Raigad News : तारिक गार्डन ही इमारत २४ ऑगस्ट रोजी कोसळली. यामध्ये १६ जण मृत्युमुखी पडले, तर ९ जण जखमी झाले. या इमारत दुर्घटनेनंतर शासकीय यंत्रणा जागी झाली. मात्र, तपास यंत्रणा संथ गतीने राबवून या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचे काम केले जाते आहे का? असा सवाल तारिक गार्डनमधील रहिवाशांनी केला. ता

दासगाव : महाडमधील तारिक गार्डन इमारत कोसळून जवळपास दोन महिने होत आले, तरी अद्याप या दुर्घटनेचा तपास संथ गतीनेच सुरू आहे. यामुळे तारिक गार्डन रहिवासी न्यायाच्या प्रतीक्षेत असून, तपास यंत्रणेतील अनेक अहवालांना विलंब का लागत आहे, असा सवाल येथील रहिवाशांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला.

तारिक गार्डन ही इमारत २४ ऑगस्ट रोजी कोसळली. यामध्ये १६ जण मृत्युमुखी पडले, तर ९ जण जखमी झाले. या इमारत दुर्घटनेनंतर शासकीय यंत्रणा जागी झाली. मात्र, तपास यंत्रणा संथ गतीने राबवून या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचे काम केले जाते आहे का? असा सवाल तारिक गार्डनमधील रहिवाशांनी केला. तारिक गार्डमधील रहिवाशांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकात एक पत्रकार परिषद घेऊन आतापर्यंतचा तपास कशा पद्धतीने सुरू आहे, याचे कथन केले. या दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्या इमारत बांधकाम व्यावसायिक फारुख मेहमूदमिया काझी, युनुस शेख, शशिकांत दिघे, गौरव शहा, बाहुबली धमाणे, दीपक झिंजाड, विवेक डोंगरे यांच्यावर गुन्हा दाखल असून, अद्याप केवळ चारच आरोपी अटक केल्याचे सांगून, यातील शशिकांत दिघे यांना जामीनही देण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करणारे तपसीय अधिकारी शशिकिरण काशीद यांच्याकडून काढून घेण्यात आला आहे. यामुळे या प्रकरणाला राजकीय दबाव असल्याचा आरोपही या रहिवाशांनी केला. 

जखमींना अद्याप मिळाली नाही मदत   
या इमारतीच्या अवशेषांचा तपास शासनाच्या व्हीजेटीआयकडून करण्यात आला आहे. तपास करूनही २२ दिवस झाले, तरीही शासकीय निधी उपलब्ध झालेला नाही. शासनाने मृत लोकांना मदत जाहीर केली. मात्र, जखमींना अद्याप मदत केलेली नाही. 
यामुळे जखमींना आणि बेघर झालेल्या लोकांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. ही केस जलद गतीने चालवून दुर्घटनेतील लोकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी यावेळी तारिक गार्डन रहिवाशांनी केली. एका अभिनेत्याच्या मृत्युनंतर संपूर्ण देशात न्यायाची मागणी केली. मात्र, या इमारत दुर्घटनेत १६ लोकांचा प्राण गेला असे असूनही शासन दुर्लक्ष करते, यातूनच शासनाला १६ लोकांच्या जिवाची किंमत नसल्याचे अख्तर पठाण यांनी सांगितले.  

व्हीजेटीआयचा तपासणी अहवाल वेळेत पोहोचणे, निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम सिद्ध करण्यास उपयोगी आहे. म्हणून हा अहवाल लवकर मिळावा.
- सुरभी मेहता, वकील